‘आरटीई’ प्रवेशावरील ‘संकट’ टळले

खासगी शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती म्हणून १० कोटी रुपये देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.

१० कोटींचा निधी : शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती
अमरावती : खासगी शिक्षण संस्थांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती म्हणून १० कोटी रुपये देण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे वंचितांच्या प्रवेशाचा मार्ग सुकर झाला आहे.
आरटीईमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव आहेत. या अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार २५ टक्के प्रवेशित बालकांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती केली जाते. तथापी मागील दोन वर्षांपासून खासगी विना अनुदानित शाळांनाही रक्कम देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे यंदा २५ टक्के राखीव जागांतर्गत प्रवेश प्रक्रिया खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये राबविली जाणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रॅस्टिज (मेस्टा) या संघटनेने दिला होता. त्यामुळे वंचितांच्या शाळा प्रवेशाला ग्रहण लागणार होते. तञया पार्श्वभूमिवर यंदाच्या आर्थिक वर्षात १० कोटी रुपयांचा निधी शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती म्हणून शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आहे.सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी २५ टक्के प्रवेशित बालकांच्या शिक्षण शुल्काचा प्रतिपूर्तीसाठी अर्थसंकल्पात ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)

प्रतिपूर्ती कुणाची ?
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९, कलम १२ (१) (सी) नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांत वंचित व दुर्बल घटकातील मुलांना राखीव जागांवर प्रवेश मिळतो. या २५ टक्के जागांवर प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या सन २०१४-१५ या वर्षाच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी १० कोटींचा निधी आरक्षित करण्यात आला आहे.

का होता बहिष्कार ?
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती खासगी शाळांना केली जाते. मात्र मागील तीन वर्षांची थकबाकी न मिळाल्याने शिक्षण संस्थांनी यंदाच्या आरटीई प्रवेशानंतर बहिष्कार घालण्याचा इशारा दिला होता.