पीककर्जाचे पाच वर्षांसाठी होणार फेरपुनर्गठन
By admin | Published: April 8, 2016 11:56 PM2016-04-08T23:56:46+5:302016-04-08T23:56:46+5:30
खरीप- २०१६ हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने पीककर्ज वाटपासाठी ३० जूनची ‘डेडलाईन’ दिली आहे.
अमरावती : खरीप- २०१६ हंगामासाठी पीककर्ज वाटपाच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. जिल्हा प्रशासनाने पीककर्ज वाटपासाठी ३० जूनची ‘डेडलाईन’ दिली आहे. जिल्ह्यातील १९६७ गावांत शासनाने दुष्काळस्थिती घोषित केली असून शेतीसाठी घेतलेल्या पीककर्ज वसुलीस स्थगिती दिली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाचे पाच वर्षांसाठी फेरपुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात सलग दुष्काळ आहे. पावसाचा लहरीपणा, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान होऊन शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. शेतकरी आत्महत्यांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. यंदा जानेवारी ते मार्च या ९० दिवसांत ८५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. खरिपात नापिकी झाल्याने शासनाने उशिरा का होईना शासनाने जिल्ह्यातील १,९६७ गावांत दुष्काळस्थिती घोषित केली आहे.
त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणेच शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, शेतकऱ्यांकडील पीककर्जाचे फेरपुनर्गठन/ रूपांतरण बँकांमार्फत करण्यात येणार आहे. यासाठी बँकांनी संबंधित शेतकऱ्यांची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक आहे.
हा कर्ज पुनर्गठनाचा कालावधी पाच वर्षांचा राहणार आहे. रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे शेतकऱ्यांकडील पुनर्गठित कर्ज हप्त्याचे फेरपुनर्गठन करण्यात येणार आहे. फेरपुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत करावी लागणार आहे. गतवर्षी दुष्काळ जाहीर केलेल्या जिल्ह्यांमधील पीककर्जाच्या वसुलीस शासनाने स्थगिती देऊन कर्जाचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठन केले होते. तसेच नवीन कर्जही शेतकऱ्यांना दिले होते. खरीप २०१५ च्या हंगामात पावसात महिना ते दीड महिना खंड पडल्याने सरासरी उत्पादनात घट आली. सोयाबीन उद्ध्वस्त झाले. सुधारित व अंतिम आणेवारी ५० पैशांच्या आत आली. यावर्षीदेखील पीककर्जाचे पाच वर्षांकरिता पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यात येणार आहे.
पीककर्ज फेरपुनर्गठनाबाबत रिझर्व बँकेने मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्याअन्वये खरीप पीककर्ज पुनर्गठनाची कार्यवाही ३० एप्रिल २०१६ पर्यंत तसेच रबी पीककर्ज पुनर्गठनाची कार्यवाही बँकांनी ३० जुलै २०१६ पर्यंत करण्याच्या सूचना रिझर्व बँकेने इतर बँकांना दिल्या आहेत. (प्रतिनिधी)