राज्य शासनाच्या दलितवस्ती सुधार योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार

राज्य शासनाच्या दलितवस्ती सुधार योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने (कॅग) आक्षेप नोंदविले आहेत.

ठळक मुद्देप्रायोगिक तत्त्वावर तपासले आठ जिल्हे‘कॅग’च्या अनुपालनात शासन नापास

गणेश वासनिक
आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : राज्य शासनाच्या दलितवस्ती सुधार योजनेत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी नागपूर येथील महालेखाकार कार्यालयाने (कॅग) आक्षेप नोंदविले आहेत. ‘कॅग’च्या अनुपालनात राज्य शासन नापास झाले असून, दोषींवर अद्यापही कारवाई नाही, असे अहवालात नमूद आहे.
शासनाने दलितवस्तीत पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, पोच रस्ते, अंतर्गत रस्ते, वीजपुरवठा, समाजमंदिर, आवास आदी मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी १९७४ मध्ये ‘दलितवस्ती सुधार योजना’ अंमलात आणली. डिसेंबर २०११ मध्ये योजनेचे ‘अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींचा विकास’ असे नामकरण करण्यात आले. ‘कॅग’ने योजनेसंदर्भात प्रायोगिक तत्त्वावर अकोला, औरंगाबाद, बीड, चंद्रपूर, लातूर, नाशिक, रत्नागिरी आणि ठाणे या आठ जिल्ह्यांतील विकासकामांचे लेखापरीक्षण केले. यामध्ये धक्कादायक वास्तव पुढे आले. १६ तालुक्यांतील ८० ग्रामपंचायतींनी योजनेचा बट्ट्याबोळ केल्याचा आक्षेप ‘कॅग’ने मार्च २०१५ मध्ये नोंदविला. त्यानंतर शासनानेदेखील ही बाब मान्य करीत ‘कॅग’ने सुचविलेल्या अनुपालनाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी कबुली दिली. तथापि, दीड वर्षांत भ्रष्टाचारप्रकरणी कुणावरही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही.
खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योजनांमध्ये भ्रष्टाचार किंवा अपहार झाला असेल, तर ही बाब पंचायत राज समितीने (आॅडिट लोकल फंड) शासनाच्या लक्षात आणून देणे महत्त्वाचे आहे. राज्यात ३५ जिल्ह्यांमध्ये आॅडिट लोकल फंडची स्वतंत्र निर्मिती आहे. परंतु, आॅडिट लोकल फंडही या भ्रष्टाचाराबाबत मौन बाळगून आहे. 

डीपीआर समानतेअभावी जास्त अनुदानाचे वाटप
दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत २००८ ते २०१३ दरम्यान विकासकामे करताना प्रथम बृहत् आरखडा (डीपीआर) सन २००८-२००९ पासून क्रियाशील होता. तथापि, सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य विभागाने पंचवार्षिक डीपीआर तयार करण्यासाठी कोणतेही प्रमाण प्रपत्र नेमून दिले नव्हते. त्यामुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या डीपीआरमध्ये समानता नव्हती. ग्रामपंचायतीसुद्धा विकासकामांचा प्राधान्यक्रम ठरवू शकल्या नाहीत. यामुळे मंजुरीपेक्षा जास्त अनुदान देण्यात आले, असे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे.