रस्ते निर्मितीत वृक्षतोड परवानगी नियमांना फाटा

राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरण, सिमेंट काँक्रिटीकरणात बेसुमार वृक्षतोेड सुरू आहे. मात्र, याला परवानगी देताना महसूल अथवा वनविभागाकडून नियमांचे पालन होत नाही. शेकडो वर्षांपूर्वीची झाडे सहजतेने सुरक्षित ठेवता येत असताना त्यांचीदेखील कत्तल केली जात आहे.

ठळक मुद्देब्रिटिशकालीन झाडे कापली : बांधकाम विभाग, वनाधिकाऱ्यांचे चांगभलं

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य महामार्ग आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे रूंदीकरण, सिमेंट काँक्रिटीकरणात बेसुमार वृक्षतोेड सुरू आहे. मात्र, याला परवानगी देताना महसूल अथवा वनविभागाकडून नियमांचे पालन होत नाही. शेकडो वर्षांपूर्वीची झाडे सहजतेने सुरक्षित ठेवता येत असताना त्यांचीदेखील कत्तल केली जात आहे.
महाराष्ट्र वृक्षतोड कायदा १९६४, महाराष्ट्र वृक्षतोड (शहरी भाग) कायदा १९७५, भारतीय वन कायदा १९२७ कलम ४१ व ४२, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम २२ ते २६ मधील तरतुदी, सन १९८९ मध्ये सर्व वनक्षेत्रपालांना अनुसूचित वृक्ष तोडीसाठी शासनाने प्रदान केलेले अधिकार, १ आॅगस्ट २०१७ रोजी शासनाने गैरअनुसूचित वृक्षतोडीसाठी वनक्षेत्रपालंना दिलेले अधिकार, जमिनीची मालकी सिद्ध करणारे ७/१२ उतारे, गावनमुना ११ मध्ये त्या सर्व वृक्षांची नोंद असल्याची खात्री केलेले अभिलेखे तपासून वृक्षतोडीची परवानगी देणे नियमावली आहे. परंतु वनाधिकाºयांकडून ७/१२ उतारे, गावनमुना ११ व २५ (१) तथा २५ (२) चे दाखले न तपासता कोट्यवधी वृक्ष तोडीची परवानगी गेल्या २९ वर्षापासून दिली जात आहे. हल्ली चांद्यापासून तर बांद्यापर्यंत केंद्र व राज्य सरकारच्या नियंत्रणात राज्य व राष्ट्रीय महामार्गासह अन्य रस्ते निर्मिती, रूंदीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहे. वरूड- पांढुर्णा महामार्ग, अमरावती- बडनेरा ते अकोला टी पॉर्इंटपर्यंत रस्ते सिमेंट कॉक्रिटीकरणात येणारी शेकडो वृक्षाची कत्तल करण्यात आली आहे. बांधकाम विभागाच्या नियंत्रणात सुरू असलेल्या रस्ते निर्मितीत खासगी मालकीच्या क्षेत्रावर उभे असलेल्या अनुसूचित वृक्षतोडीसाठी वृक्ष अधिकारी व गैरअनुसूचित वृक्षतोडीसाठी महसूल अधिकाºयांची लेखी परवानगी अनिवार्य आहे. मात्र, रस्ते निर्मितीचे काम हे शासनाचे असल्याचे भासवून वृक्षतोडीची नियमावली गुंडाळली जात असल्याचे वास्तव पुढे आले आहे.
वनजमिनींवरील वृक्षतोडीला परवानगी कशी?
सन १९६० ते २०१० पर्यंत विविध कायदे, नियम व योजनेंतर्गत वनजमिनीचे पट्टे रुपात लाखो हेक्टर जमिनी वाटप केल्या आहेत. परंतु या वनक्षेत्रावरील उभा झाडोरा, वृक्षांची नोंद ही ७/१२ उतारे, गावनमुना ११, २५ (१) व २५ (२) अन्वये त्यांची मालकी ही व्यक्ती किंवा संस्थेकडे वर्ग केल्याच्या नोंदी तपासल्या जात नाही. वृक्षतोडीचा प्रस्ताव आला की ‘व्यवहार’ होताच वन अधिकाºयांकडून नियमानुसार कागदपत्रे न तपासता वनजमिनींवरील वृक्षतोडीला परवानगी बहाल केली जाते.


संबंधित यंत्रणेकडून एका वृक्षतोड परवानगीच्या मागे तीन झाडे जगविण्याचा करार झाला आहे. वृक्षसंगोपनासाठी ट्री गार्डची रक्कम जमा करण्यात आली. नियमावली तपासूनच वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बैठकीत वृक्षतोडीला परवानगी देण्यात आली.
- नरेंद्र वानखडे, उपायुक्त, महापालिका