अमरावतीमधील संचारबंदी जैसे थे; माजी पालकमंत्रीद्वयींना अटक

Amravati News मागील आठवड्याच्या शेवटी पुकारण्यात आलेल्या अमरावती बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचाराच्या अनुषंगाने लावण्यात आलेली संचारबंदी अद्यापही जैसे थे आहे.

अमरावती: मागील आठवड्याच्या शेवटी पुकारण्यात आलेल्या अमरावती बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचाराच्या अनुषंगाने लावण्यात आलेली संचारबंदी अद्यापही जैसे थे आहे. संचारबंदी जैसे थे ठेवायची की उठवायची याबाबत रविवारनंतर निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यान शहर कोतवाली पोलिसांनी माजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे व जगदीश गुप्ता यांना बुधवारी अटक केली. बंदची हाक व राजकमल चौकात जमावाला भडकाविणारे वक्तव्य केल्याचा आरोप या माजी पालकमंत्रिद्वयींवर आहे.

दरम्यान, शहरातील इंटरनेटबंदी १९ नोव्हेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे सामान्य ‘पॅनिक’ झाले असताना सर्वच व्यवहार प्रभावित झाले आहेत. १२ व १३ नोव्हेंबर रोजी उसळलेल्या हिंसाचाराबाबत एकूण ३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, बुधवार सायंकाळपर्यंत अटक आरोपींची संख्या २०४ वर पोहोचली आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणावर अटकसत्र सुरू असून, नागपुरी गेट, खोलापुरी गेट, गाडगेनगर, शहर कोतवाली पोलीस ठाण्यांत दाखल गुन्ह्यातील आरोपींची धरपकड सुरू करण्यात आली आहे.

अकोल्यात दिवसा जमावबंदी रात्री संचारबंदी

त्रिपुरा येथे घडलेल्या घटनेचे पडसाद अमरावती जिल्हा व अकाेला जिल्ह्यातील आकाेट तालुक्यात उमटल्यानंतर अकाेला शहरात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण हाेऊ नये म्हणून केवळ अकाेला शहरासाठी दिवसा जमावबंदी, तर रात्री संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. १७ नाेव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजेपासून ते १९ नाेव्हेंबर सकाळी ६ वाजेपर्यंत ही जमावबंदी लागू राहणार आहे.

विधान परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरूच राहणार

सकाळी ६ वाजेपासून सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत जमावबंदी लागू राहणार आहे. मात्र या कालावधीत नियमांचे पालन करून विधान परिषद निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यासाठी सूट देण्यात आली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबरपर्यंत जमावबंदी

चंद्रपूर जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी शस्त्रबंदी व जमावबंदी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आला आहे. हा आदेश १६ नोव्हेंबर रात्री १२ वाजेपासून तर ३० नोव्हेंबर २०२१ च्या रात्री १२ वाजतापर्यंतच्या कालावधीपर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) आदेश लागू राहणार आहे.