विमा दाव्याचे २ लाख व्याजासह देण्याचे ग्राहक मंचाचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 27, 2019 11:20 PM2019-05-27T23:20:52+5:302019-05-27T23:21:09+5:30
विमा दावा नामंजूर करणाऱ्या नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेडने विधवा शेतकरी महिलेला २ लाख रुपये दसादशे १० टक्के व्याजासह द्यावे, असे आदेश ग्राहक मंचाने दिले. ग्राहक मंचाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : विमा दावा नामंजूर करणाऱ्या नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेडने विधवा शेतकरी महिलेला २ लाख रुपये दसादशे १० टक्के व्याजासह द्यावे, असे आदेश ग्राहक मंचाने दिले. ग्राहक मंचाच्या या निर्णयामुळे शेतकरी महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोर्शीतील लिलाबाई दिलीप सोनारे (४०) यांच्या पती शेतकरी होते. त्यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेंतर्गत २०१५-१६ करिता नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि. चा दोन लाखांचा शासनाने विमा उतरविला होता. दरम्यान लिलाबाई यांचे पती दिलीप सोनारे यांची २३ आॅगस्ट २०१६ रोजी हत्या झाली. पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांनी नॅशनल इंशुरन्स कंपनी ली.कडे विमा दावा सादर केला. मात्र, तो दावा 'रिजेक्ट ड्यु टू फॅमिली डिस्पुट मर्डर' या शेºयासह नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे लिलाबाई सोनारे यांनी २८ फेबु्रवारी २०१८ रोजी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे ग्राहक सरंक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १२ अन्वये तक्रार नोंदविली. त्यामध्ये विरुद्ध पक्षाने विमा दाव्याची रक्कम २ लाख व्याजासह द्यावी, तसेच शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी ३० हजार रुपये व तक्रारीचा खर्च १५ हजार रुपये मिळावा, अशी मागणी तक्रारीतून केली. तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या सुनावणीदरम्यान जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष एस.पी.देशमुख, सदस्या शुंभागी कोंडे व दिप्ती बोबडे यांच्या समक्ष दोन्ही बाजू पडताळणी केली. दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादानंतर ग्राहक मंचाने १९ मार्च २०१९ रोजी निर्णय दिला. विरुद्ध पक्ष पूणे येथील नॅशनल इंशुरन्स कंपनी लि.तर्फे विभागीय व्यवस्थापकांनी तक्रारकर्त्यास विमा दाव्याची रक्कम २ लाख रुपये तक्रार दाखल झाल्याच्या दिनांकापासून दसादशे १० टक्के व्याजासह द्यावी, शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून २० हजार रुपये द्यावे, तक्रारीचा खर्च ५ हजार रुपये द्यावा, असे आदेशित केले. हा निर्णय सदस्या दिप्ती बोबडे यांनी घोषित केला. तक्रारकर्त्यातर्फे अॅड. उदय क्षीरसागर व विरुद्ध पक्ष १ व २ कडून अॅड. नितीन बिजवे यांनी बाजू मांडली. या निर्णयामुळे विधवा शेतकरी महिलेला दिलासा मिळाला आहे.