सायबरटेक ब्लॅकलिस्ट, आज एफआयआर?

ठळक मुद्देविधी अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष : आयुक्तांकडून नव्याने फौजदारीचे आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेला १.३३ कोटींनी गंडविणाºया ठाण्याच्या सायबरटेक कंपनीला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्यात येणार आहे. तसा आदेश आयुक्त हेमंत पवार यांनी विधी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यासोबतच या कंपनीवर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवावा, असा सुधारित आदेश निघाल्याने सोमवारी सायबरटेकविरुद्ध ‘एफआयआर’ दाखल होण्याचे संकेत आहेत. मात्र, एफआयआर नोंदविण्याबाबत विधी विभागाचा पूर्वाभ्यास झाला नसल्याने सोमवारी तो नोंदविला जाईल की कसे, याबाबत साशंकताही व्यक्त होत आहे.
कंपनीतर्फे केलेल्या कामाचा कुठलाही उपयोग महापालिकेला झाला नसून देयक अदा करण्यापोटीचा झालेला १ कोेटी ३३ लाख ८१ हजार ५४७ रुपये खर्च व्यर्थ गेल्याचे मत चौकशी समितीने नोंदविले आहे. त्याआधारे या कंपनीने महापालिकेची आर्थिक फसवणूक केल्याचे मत चौकशी अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे सायबरटेकला ब्लॅकलिस्ट करून पोलीस ठाण्यात कंपनीविरुद्ध गुन्हा नोंदवावा व तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त हेमंत पवार यांनी महापालिकेचे विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांना ६ एप्रिलला नव्याने दिले. याआधी २ एप्रिलला दिलेल्या आदेशात ब्लॅकलिस्टचा अंतर्भाव नव्हता. त्यामुळे या कंपनीस काळ्या यादीत टाकून पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवावा, असे आदेश दिले आहे. ६ एप्रिलला सायंकाळी आदेश मिळाल्याने व ७ एप्रिलला आयुक्त नसल्याने एफआयआर नोंदविण्यात आला नसल्याचे विधी विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने सोमवार ९ एप्रिलला सायबरटेक कंपनीच्या कुठल्या संचालकाविरुद्ध महापालिकेच्यावतीने फौजदारी तक्रार नोंदविण्यात येते, शहर कोतवाली पोलीस ती तक्रार स्वीकारून नेमका कुठल्या कलमान्वये गुन्हा नोंदविते, याकडे लक्ष लागले आहे.
बदली म्हणजे कारवाई का?
सायबरटेक प्रकरणातील या अनियमिततेस एडीटीपीतील अभियंता दीपक खडेकर यांना मुख्य सूत्रधार मानण्यात आले आहे. त्यांच्याविरुद्ध उपायुक्त महेश देशमुख यांनी निलंबनासह फौजदारी कारवाई प्रस्तावित केली. मात्र आयुक्त हेमंत पवार यांनी ती अद्याप स्वीकारलेली नाही. विशेष म्हणजे १.३३ कोटींच्या एकूण भ्रष्टाचाराला खडेकर यांना नोडल अधिकारी म्हणून दोषी ठरविण्यात आल्याने त्यांच्याकडून या अपहारातील अर्धी रक्कम वसूल केली जाणार आहे. दरम्यान खडेकर यांची दोनदा बदली झाल्याने बदली म्हणजे कारवाई का, असा सवाल आहे.

महेश देशमुखांवर उगाच दोषारोपण
१.३३ कोटींच्या या अनियमिततेची चौकशीची सूत्रे समितीचे अध्यक्ष म्हणून प्रभारी उपायुक्त महेश देशमुख यांच्याकडे होती. त्यांनी समिती सदस्यांना विश्वासात घेऊन या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढली. दोषारोप निश्चित केलेत. देशमुखांनी आयुक्तांच्या सांगण्यानुसार जबाबदारी निश्चित केली. मात्र काहींनी त्यांच्या अहवालावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करुन त्यांचेवर ते हटवादी असल्याचा आरोप केला आहे. प्रचंड प्रामणिक म्हणून ख्यातकिर्त असलेले देशमुख या आरोपाने खिन्न झाले असून, आपल्याऐवजी अन्य अधिकारी असता तर त्याने या प्रकरणात बक्कळ पैसे कमावले असते, अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
शो कॉजची उत्तरे केव्हा?
या अनियमिततेस खडेकर यांच्यासह १३ आजी-माजी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यांच्यावर या अपहाराची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्या अनुषंगाने प्रत्येकाकडून वसुलीची रक्कम निश्चित करून त्यांना कारणे दाखवा नोटीसी बजावण्यात आल्या आहेत. आपल्याकडून अपहाराची ती रक्कम का वसूल करण्यात येऊ नये, याचा खुलासा तीन दिवसांत करावा. खुलासा न आल्यास आपल्याला काहीही म्हणायचे नसल्याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्याची नोटीसी २ एप्रिलला देण्यात आल्या. मात्र, रविवारपर्यंत संबंधितांनी कारणे दाखवा नोटीसची उत्तरे दिलेली नव्हती. काही नोटीसधारकांनी उत्तरे देण्यासाठी प्रशासनास वेळ मागितला आहे.