सायबरटेकचा तिढा ‘लवादा’कडे

महापालिकेला १.३३ कोटी रूपयांनी ठगविणाऱ्या सायबरटेक कंपनीविरूद्ध नरमाईचे धोरण स्वीकारत हा तिढा लवादाकडे सोपविण्यात आला आहे. फौजदारी कारवाई करण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर हा तंटा सोडविण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचा लवाद नेमण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे१.३३ कोटींचे प्रकरण : सेवानिवृत्त न्यायाधीशांकडे जबाबदारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिकेला १.३३ कोटी रूपयांनी ठगविणाऱ्या सायबरटेक कंपनीविरूद्ध नरमाईचे धोरण स्वीकारत हा तिढा लवादाकडे सोपविण्यात आला आहे. फौजदारी कारवाई करण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर हा तंटा सोडविण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशाचा लवाद नेमण्यात आला आहे. लवाद यात मध्यस्थाची भूमिका वठवणार असल्याने सायबरटेकविरुद्धचे फौजदारी व दिवाणी खटल्याचे प्रकरण थंडबस्त्यात गेले आहे.
करारनाम्यानुसार याप्रकरणी लवाद नेमावा, अशी नोटीस सायबरटेककडून महापालिकेला प्राप्त झाली. त्यानुसार आयुक्त हेमंत पवार यांनी विधी अधिकाºयांशी चर्चा करून लवादावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. महापालिका क्षेत्रातील विविध माहितींचे डिजिटायझेशन करून त्याचा डेटाबेस निर्माण करण्याचे काम सायबरटेक कंपनीला देण्यात आले. सन २०१२ मध्ये त्यासाठी करारनामा करण्यात आला. या कंपनीने ९० टक्के काम पूर्ण केल्याचे सांगत नोडल अधिकारी दीपक खडेकर यांनी देयके प्रस्तावित केली. तत्कालीन आयुक्तांनी सायबरटेकला १.३३ कोटी रूपये अदा केले. मात्र, सायबरटेकने केलेल्या कामाचा महापालिकेला कुठलाही उपयोग झाला नाही. त्यावर झालेला १.३३ कोटींचा खर्च निरर्थक ठरला. कंपनीने लॉगईन आयडी व पासवर्डसुद्धा दिला नाही. त्यामुळे या कंपनीविरूद्ध उपायुक्तांमार्फत फसवणुकीबाबत फौजदारी कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली. तसे आदेश मनपा आयुक्तांनी दिलेत. मात्र, सायबरटेकवरील लेखाआक्षेप हे कराराचा भंग असून त्याबद्दल दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा सल्ला पोलिसांतर्फे देण्यात आला. मुळात सायबरटेकविरोधात केलेली तक्रारच तकलादू होती. महापालिकेतील दोषींचे चेहरे तेवढे झाकत केलेली तक्रार, केवळ प्रशासकीय त्रुटी दाखविणारा लेखापरीक्षण अहवाल, या पार्श्वभूमिवर फौजदारीची फाईल बंद करण्यात आली. तत्पुर्वी पालिकेकडून दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा दम भरण्यात आला. मात्र, करारनाम्यातील अटी-शर्तींकडे अंगुलीनिर्देश करत सायबरटेकने ‘लवाद’ नेमण्याची सुचना वजा नोटीस महापालिकेला दिली. त्यानुसार आता या प्रकरणातील तथ्य बाहेर काढण्यासाठी सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश धनोकार यांची निवड करण्यात आली आहे.या लवादाची सुनावणी महापालिका कार्यालयात चालेल.

महापालिकेला नोटीस
सायबरटेक सिस्टीम अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर कंपनीला मनपातर्फे पुन्हा ब्लॅकलिस्ट करण्यात आले. त्या अनुषंगाने कंपनीतर्फे अ‍ॅड. ए.एम. जैन यांनी १६ एप्रिल रोजी महापालिकेला नोटीस पाठविली. प्राप्त झालेल्या नोटीसनंतरच लवाद नियुक्त करण्यात आला. कंपनीने करारनाम्यातील तरतुदीकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
करारनाम्यातील अटीमुळे लवाद
महापालिकेने सायबरटेकसोबत ३ जानेवारी २०१२ रोजी करारनामा केला. त्यातील नवव्या क्रमांकाच्या अटीनुसार कंपनीविरूद्ध कुठलीही कारवाई करण्यापूर्वी लवाद नियुक्ती करावी, असे नमूद आहे. त्याअनुषंगाने सायबरटेक कंपनीने लवाद नियुक्तीकरिता बाबरेकर, अशोक ठुसे व धनोकार या सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधिशांची नावे सुचविली. त्यातील सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश धनोकार यांची लवाद म्हणून नियुक्ती करण्याच्या पत्रावर महापालिका आयुक्तांनी ३ मे रोजी स्वाक्षरी केली.