क्षतिग्रस्त पूल; रस्त्यांचा कायापालट निधीअभावी अडला

जिल्हा परिषद : बांधकाम विभागाचा प्रस्ताव शासनाकडून बेदखल

जितेंद्र दखने, अमरावती : जिल्ह्यात ग्रामीण भागात गतवर्षी झालेली अतिवृष्टी, तसेच पुरामुळे लहान-मोठे २७ पूल क्षतिग्रस्त झाले. याशिवाय ४२ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खरडून गेले आहेत. या क्षतिग्रस्त पूल आणि रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी शासनाकडून अद्याप एक रुपयाचाही निधी शासनाकडून मिळालेला नाही. त्यामुळे यंदाचा पूरहानीचा प्रस्तावसुद्धा रखडून पडला आहे. यावरून जिल्ह्याच्या विकासाबाबत शासन किती उदासीन आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

मागील वर्षी जिल्ह्यात अतिवृष्टी रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी आवश्यक, तसेच पूरस्थितीमुळे ४२ किलोमीटर लांबीचे रस्त्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. सर्वाधिक २० किलोमीटरचे रस्ते अचलपूर तालुक्यातील आहेत. खरडलेल्या रस्त्यांच्या डागडुजीसाठी आवश्यक असलेल्या निधीला मंजुरातच मिळालेली नाही. वास्तविक, गतवर्षी खरडलेले रस्ते व क्षतिग्रस्त पुलांच्या दुरुस्तीसाठी १५० कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, शासनाकडून पाच-सहा महिन्यांचा कालावधी लोटून गेल्यावरही दखल घेण्यात आली नाही. अशातच शासनाने पुन्हा नव्याने ४.५० कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला दिल्या होत्या. त्यानुसार बांधकाम विभागाने नव्याने या कामासाठीचा प्रस्ताव तयार करून शासनाला सादर केला आहे. मात्र, अजूनपर्यंत पूरहानीच्या कामापासून जिल्हा परिषदेला शासनाकडून निधी न मिळाल्याने ही कामे दुरुस्तीपासून अद्यापही पेंडिंग पडली आहेत.

शासनाकडून प्राप्त सूचनेप्रमाणे साडेचार कोटींच्या निधी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. अद्याप पूरहानीच्या कामासाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर याबाबत कारवाई करण्यात येईल. - दिनेश गायकवाड