धोकादायक इमारती दुर्लक्षित

शहरातील अनेक इमारती समोरून व्यवस्थित दिसत असल्या तरी अन्य बाजूंनी त्या शिकस्त असल्याकडे इमारतमालक व भोगवटदारांचे दुर्लक्ष कायम आहे. नियमानुसार ज्या इमारतींच्या बांधकामाला ३० वर्षे झाली, अशा इमारतींचे मान्यताप्राप्त आर्किटेक्ट, अभियंत्यांकडून संरचनात्मक परीक्षण होणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना, दुरुस्ती करणे महत्त्वाचे असताना, बहुतांश इमारतमालक ही बाब टाळत आले. ज्यावेळी एखादी दुर्घटना घडते, त्यावेळी ही त्रुटी उघड होते.

ठळक मुद्देमहापालिकेला केव्हा येणार जाग? : ५० वर्षांहून अधिक वर्षांच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : महापालिका क्षेत्रात ५० वर्षांहून अधिक कालावधी झालेल्या अनेक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाले नसल्याचे महात्मा गांधी मार्केटचा एक भाग कोसळल्यानंतर उघड झाले. आता प्रशासन इमारतमालक व भोगवटदारांना नोटीस देऊन सारवासारव करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
शहरातील अनेक इमारती समोरून व्यवस्थित दिसत असल्या तरी अन्य बाजूंनी त्या शिकस्त असल्याकडे इमारतमालक व भोगवटदारांचे दुर्लक्ष कायम आहे. नियमानुसार ज्या इमारतींच्या बांधकामाला ३० वर्षे झाली, अशा इमारतींचे मान्यताप्राप्त आर्किटेक्ट, अभियंत्यांकडून संरचनात्मक परीक्षण होणे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजना, दुरुस्ती करणे महत्त्वाचे असताना, बहुतांश इमारतमालक ही बाब टाळत आले. ज्यावेळी एखादी दुर्घटना घडते, त्यावेळी ही त्रुटी उघड होते. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग येऊन इमारतमालक, भोगवटदारांना नोटीस बजावणे आदी सोपस्कार केले जातात.
सद्यस्थितीत झोन २ व ५ मध्ये ३० हून अधिक अतिधोकादायक इमारती आहेत, तर महापालिका क्षेत्रात ८० हून अधिक इमारती अतिधोकादायक असल्याचे बांधकाम विभागाने सांगितले. या सर्व इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटचा खर्च कुणी करायचा, यावरून फायली तशाच पडून आहेत.
राज्य शासनाने ५ नोव्हेंबर २०१५ च्या निर्णयाद्वारे महापालिका क्षेत्रांतील शिकस्त इमारतींची वर्गवारी जाहीर केलेली आहे. मात्र, अमरावती महापालिकेने पुढील कारवाई न करता वेळेचा अपव्यय चालविला आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळण्याचा हा प्रकार घातक ठरणार आहे, हे नक्की.

अतिधोकादायक इमारतींसाठी सी-१ प्रकार
शासनादेशानुसार इमारतींची वर्गवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सी-१ प्रकार हा अतिधोकादायक इमारतींसाठी आहे. या इमारती राहण्यास अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करण्याची गरज आहे. सी-२ (ए) हा इमारत रिकामी न करता संरचनात्मक दुरुस्ती करता येणारा वर्ग आहे. सी-२ (बी) मध्ये इमारत रिकामी न करता रचनात्मक दुरुस्ती करता येते. सी-३ या प्रकारामध्ये इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती करता येते.

स्ट्रक्चरल आॅडिट नसल्यास २५ हजारांचा दंड
३० वर्षे जुन्या झालेल्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासंदर्भात महापालिकेने जाहीर नोटीसद्वारे सांगितले आहे. बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र ज्या इमारतमालकांनी सादर केले नाही, अशांना २५ हजारांचा दंड ठोठावला जाईल किंवा कारवाई करण्यात येईल, असे शहर अभियंत्यांनी सांगितले असले तरी किती इमारतींबाबत दंड अथवा कारवाई केली, किती इमारतींची पाणी, वीज जोडणी खंडित केली, याविषयी बांधकाम विभाग गोलगोल उत्तरे देत आहे.

पावसाळ्यापूर्वी अशा प्रकारातील सर्व इमारतींच्या मालकांना, भोगवटदारांना नोटीस दिल्या आहेत. सर्व झोनला सूचना देऊन अशा प्रकारातील इमारती आयडेंटिफाय करण्याचे उपअभियंत्यांना निर्देशित केले आहे. या इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्याचे सांगण्यात आले आहे.
- प्रशांत रोडे
आयुक्त, महापालिका.