अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना फाशी

अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात केंद्र शासनाने मोठी सुधारणा केली आहे. २१ एप्रिल २०१८ पासून 'क्रिमिंनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट आॅर्र्डिनन्स २०१८' या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्यामध्ये १२ ते १६ वर्षीय मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

ठळक मुद्देसीपींकडून पोलिसांना मार्गदर्शन : बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायद्यात मोठी सुधारणा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात केंद्र शासनाने मोठी सुधारणा केली आहे. २१ एप्रिल २०१८ पासून 'क्रिमिंनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट आॅर्र्डिनन्स २०१८' या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली असून, त्यामध्ये १२ ते १६ वर्षीय मुलींवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांचा गुन्हा सिद्ध झाल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याविषयी पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांनी महिला तपास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले. सर्व ठाण्यातील पोलिसांनाही या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.
दिल्ली येथील निर्भया प्रकरणाची ेगंभीर दखल घेत केंद्र शासनाने भादंविच्या कलम ३७६ मध्ये सुधारणा केली. क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अ‍ॅक्ट २०१३ या कायद्यात अंमलात होता. या कायद्याचा अभ्यास करून त्यात मोठी सुधारणा करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने 'क्रिमिनल लॉ अमेंडन्मेंट अ‍ॅक्ट आॅर्डिनन्स २०१८' अमलात आणला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांतील पोलीस विभागाला मिळाले आहेत. अमरावती पोलीस आयुक्तालयालाही याविषयी सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांनी कार्यशाळा घेऊन महिला तपास अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.
महिला अत्याचाराविषयक गुन्ह्यात योग्य व कसोशीने तपास करण्याचे निर्देश त्यांनी पोलिसांना दिले आहेत. या कार्यशाळेला उपस्थित पोलिसांना विधी अधिकारी विश्वास वैद्य यांनीही मार्गदर्शन केले. लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा प्राप्त व्हावी, या उद्देशाने अमरावती पोलीस प्रयत्न करीत असून, गेल्या वर्षात सहा प्रकरणांमधील आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.
अशा आहेत कायद्यातील सुधारणा
भादंविच्या कलम ३७६ मध्ये आरोपींना कमीत कमी सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद पूर्वीच्या कायद्यात होती. आता नव्या कायद्यात ती शिक्षा दहा वर्षांची करण्यात आली आहे. पोटकलम ३ वाढविण्यात आली आहे. या कलमान्वये १६ वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यास २० वर्षांची शिक्षा वा आजन्म कारावास भोगावा लागणार आहे. कलम ३७६ (अ)(ब) मध्ये १२ वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार करणाºयाला २० वर्षे आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कलम ३७६ मध्ये डीए, डीबी वाढविण्यात आली असून, त्यामध्ये १२ ते १६ वर्षांच्या मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाºयांना फाशीची शिक्षा वा आजन्म कारावासाची तरतूद केली आहे. या गुन्ह्यातील तपास पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी तीन महिन्यांची मुदत होती; आता ती दोन महिन्यांचीच आहे. १२ ते १६ वर्षीय मुलींवर अत्याचार करणाºयांना आता अटकपूर्व जामीनसुद्धा मिळणार नाही. सीआरपीसीच्या ४३८ कलमामध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे.