-हा तर कर्जमाफीचा ‘फार्स’

राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ ही कर्जमाफीची योजना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे.

बबलू देशमुख आक्रमक : शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य सरकारने जाहीर केलेली ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना’ ही कर्जमाफीची योजना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारी आहे. या कर्जमाफीचा फायदा जिल्ह्यातील ३० ते ३५ हजार शेतकऱ्यांना होणार असला तरी १८ हजार शेतकरी कर्जमाफीला मुकणार आहेत. त्यामुळे शासनाने सरसकट कर्जमाफी देण्याची मागणी जिल्हा ग्रामीण काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केली आहे.
जिल्हा बँकेच्या ६१ हजार ३०७ शेतकऱ्यांपैकी केवळ ३० ते ३५ हजार शेतकऱ्यांना अटी-शर्तींेच्या अधीन राहून कर्जमाफीचा लाभ मिळेल तर ३० हजार शेतकरी वंचित राहणार आहेत. सन २०१५-१६ मध्ये पुनर्गठन केलेल्या १८ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीतून पूर्णत: वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. कर्जमाफी द्यायचीच असेल तर सरसकट द्यावी, अन्यथा जिल्हा काँग्रेसच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा बबलू देशमुख यांनी दिला आहे.
सरकारने कर्जमाफी देताना केवळ सन २०१२ नंतर कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचा समावेश केला आहे. तसेच कर्जपुनर्गठित करणाऱ्या शेतकऱ्यांची केवळ थकीत किस्त माफ होणार असल्याने त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कायमच राहणार आहे. सन २०१५-१६ मध्ये कर्जाचे पुनर्गठन करणारे शेतकरी योजनेपासून वंचित राहतील. त्यामुळे भाजप शासनाने शेतकऱ्यांचा सातबारा सरसकट कोरा करावा, अशी मागणीसुद्धा बबलू देशमुख यांनी केली आहे.

काँग्रेसने दिलेली कर्जमाफी सर्वात मोठी
काँग्रेस सरकारच्या नेतृत्वात केंद्र व राज्य सरकारने सन २००८ मध्ये देशाच्या इतिहासात सर्वात मोठी कर्जमाफी दिली होती. खऱ्या अर्थाने ती सरसकट कर्जमाफी होती. परंतु आताच्या भाजप सरकारने कर्जमाफीत शेकडो निकष लादल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत. भाजप सरकार सर्वात मोठी कर्जमाफी दिल्याचा डांगोरा पिटत असले तरी हा केवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे.
३० हजार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी फेटाळली
जिल्हा बँकेकडून शासनाने थकीत कर्जदारांची माहिती मागितली होती. बँकेने ६१ हजार ३०७ शेतकऱ्यांकडे ३०० कोटींच्या थकबाकीचे आकडे दिले होते. परंतु सरकारने ३० ते ३५ हजार शेतकऱ्यांनाच यामध्ये पात्र ठरविले आहे. त्यामुळे ३०० कोटींपैकी अंदाजे १३० कोटींंची कर्जमाफी मिळू शकते. इतर शेतकऱ्यांना मात्र वंचित रहावे लागणार आहे.
शिवाजी महाराजांचा अपमान करू नका
राज्य शासनाने कर्जमाफी योजनेला "छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना" असे नाव देऊन शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे हा एकप्रकारे शिवाजी महाराजांचा अपमान आहे. परिणामी या योजनेचे नाव बदलून शेतकऱ्यांची फसवणूक योजना करावे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष बबलू देशमुख दिली.