जिल्हा बँकेला लागू निर्णय शेतकरी हितविरोधी

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हजार आणि पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने केलेली मनाई ...

ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली : बबलू देशमुख यांचा आरोप
अमरावती : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना हजार आणि पाचशेच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने केलेली मनाई शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोप जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केला आहे. भाजप शासनाच्या या धोरणामुळे शेती व ग्रामीण अर्थकारण पूर्णत: कोलमडून पडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जिल्हाभरात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या शाखा आहेत. जिल्हाभरातील सुमारे सहा लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी या बँकेचे खातेदार आहेत. मात्र, रिझर्व्ह बँक व भाजपा सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे रब्बी हंगाम, लगनसराई, शेत मशागतीची कामे आर्थिक व्यवहाराअभावी ठप्प पडल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे सावट आहे. दुष्काळी परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती व नापिकीमुळे आधीच कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या शेतकऱ्यांना भाजप सरकारने कर्जमाफी न देता त्यांना पुन्हा आर्थिक अडचणींच्या खाईत लोटल्याचा आरोप जिल्हा ग्रामीण काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी आणि ग्रामीण भागाची अर्थव्यवस्था जिल्हा मध्यवर्ती बँकेशी प्रामुख्याने जुळलेली आहे.
सहकारी दूध उत्पादक संस्था, पतसंस्था, सेवा सहकारी संस्था व अन्य संस्था बँकेशी निगडित आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने घेतलेल्या निर्णयाचे प्रतिकूल परिणाम ग्रामीण भागावर उमटले असल्याचे दिसून येतील, अशी भावनाही काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हा बँकांना नोटा स्वीकारण्यास बंदी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. काही दिवसांपासून कापूस, सोयाबीन, संत्रा, भूईमुग, फळभाज्या अशी अनेक महत्त्वाची नगदी पीके बाजारात येत आहेत. यापिकांच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना मिळालेल्या रकमा पाचशे व हजाराच्या नोटांच्या स्वरुपात आहे.
खासगी व सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने वाटलेल्या कृषीकर्जाचे प्रमाण अधिक असून याकर्जाचा भरणा करण्यासाठी शेतकरी येणाऱ्या विक्रीतून मिळणारा पैसा वापरतात. मात्र, नोटाबंदीमुळे शेतकऱ्यांना कर्जाचा भरणा करणे अशक्य झाले आहे. यासोबतच शेतीची कामे कोलमडून पडली आहेत. सोयाबीन घरात पडले असून नोटाबंदीमुळे त्याची विक्री देखील करता येत नाही. संत्र्याच्या बागा पडून आहेत. मजुरांना देण्यासाठी शेतकऱ्यांजवळ पैसा नाही. मुला-मुलींची लगे्न करण्यासाठी पैसा नाही, अशा अनेक अडचणींना शेतकरी तोंड देत असताना जिल्हा बँकेला जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी करणे, हा जिल्हा बँकेवर अन्यायकारक असल्याचे बबलू देशमुख यांनी म्हटले आहे. भाजप सरकारने शेतकरी व सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरले आहे. त्यामुळे दोन वेळेचा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण होऊन बसले आहे. हीसर्व गंभीर स्थिती लक्षात घेता जिल्हा बँकेला लागू केलेला निर्णय रिझर्व्ह बँक व भाजप सरकारने तातडने मागे घ्यावे, अशी मागणी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केली आहे. (प्रतिनिधी)

बँकिंग परवाना कशासाठी ?
बँकिंंग कायद्यानुसार बँकिंगचे लायसन्स मिळालेल्या सर्व बँका एकसमान आहेत. रिझर्व्ह बँक व सरकारला कोणत्याही बँकेबाबत भेदभव करता येत नाही. त्यामुळे सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्यास अथवा बदलून देण्यास परवानगी न देणे कायदेशीररित्या योग्य नसल्याचा आरोप जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी केला आहे. दरम्यान जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला ग्रामीण भागातील शेतकरी व अर्थव्यवस्थेची बिकट परिस्थिती लक्षात घेता आर्थिक व्यवहार करण्याची अनुमती द्यावी, अशी मागणीही बबलू देशमुख यांनी केली आहे.