रोहयो निधीतून उपायुक्तांची विमानवारी, वित्त विभागाचा निर्णय गुंडाळला

विभागीय आयुक्तांच्या रोहयो कार्यालयाच्या उपायुक्तांनी नियमबाह्य विमानवारी करून निधीची उधळण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

अमरावती : येथील विभागीय आयुक्तांच्या रोहयो कार्यालयाच्या उपायुक्तांनी नियमबाह्य विमानवारी करून निधीची उधळण केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे रोहयोचा निधी विकासकामांसाठी की अधिकाऱ्यांच्या मौजमजेसाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पुणे ते नागपूर विमान प्रवासाचे नियमबाह्य बिलदेखील काढण्यात आल्याची माहिती आहे.
 

वित्त विभागाच्या २१ जानेवारी २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हाधिकारी किंवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी यांनाच विमानप्रवास सवलत अनुज्ञेय केली आहे. तथापि, अन्य अधिकाऱ्यांना तातडीने मिटिंग अथवा महत्त्वाच्या कामासाठी विमानाने जायचे असल्यास तत्पूर्वी नियोजन विभागाच्या सचिवांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. किंबहुना नियोजन सचिवांनी परवानगी दिल्यास संबंधित अधिकाºयांना ये-जा करण्यासाठी इकॉनॉमी क्लासने विमानप्रवास अनुज्ञेय राहील, असे शासन आदेशात नमूद आहे. मात्र, अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या रोहयो कार्यालयाचे उपायुक्त शहाजी पवार यांनी नियोजन विभागाच्या सचिवांची पूर्वपरवानगी न घेता ७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी पुणे ते नागपूर विमानप्रवास केला आहे. एनबीकेओवायव्ही २८३ क्रमांकाच्या फ्लाईटने उपायुक्त पवार यांनी इकॉनॉमी क्लासने विमानवारी केली असून, १६ हजार ८६२ रूपयांचे प्रवास बिल १२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी मंजूरदेखील करून घेतले आहे, हे विशेष. त्यामुळे रोहयो निधीची संबंधित अधिकारी कशी वाट लावतात, हे यावरून स्पष्ट होते. राज्य शासनाने रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ ग्रामीण भागात मजुरांना वर्षभर रोजगाराचे साधन उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने रोवली आहे. मात्र, रोहयो अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांच्या अपहार प्रवृत्तीने या योजनेचा मूळ आत्माच बदलून गेल्याचे वास्तव पुढे येत आहे.
 
विभागीय आयुक्तांना अंधारात ठेवून बिल मंजूर
रोहयो उपायुक्त शहाजी पवार यांनी पुणे ते नागपूर विमानप्रवासाचे बिल मंजूर करून घेताना विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांना अंधारात ठेवल्याची बाब समोर आली आहे. विमानवारीचे बिल रोहयोच्या प्रशासकीय खर्चातून कोषागार कार्यालय मान्य करणार नाही, हे पवार यांना चांगलेच अवगत होते. त्यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या ६ टक्के निधीतून १६ हजार ८६२ रूपयांचे बिल काढण्यात उपायुक्त पवार यशस्वी झाले आहे. फाईलवर विभागीय आयुक्तांची स्वाक्षरी  करून हे बिल मंजूर केले आहे.