‘त्या’ निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना धडकी

राज्य सरकारने नगरपरिषद अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अन्य पालिका-नगरपंचायतींमध्ये स्थानांतरण करण्याचे धोरण आखले असून ....

बदलीचे धोरण निश्चित : महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्य सरकारने नगरपरिषद अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या अन्य पालिका-नगरपंचायतींमध्ये स्थानांतरण करण्याचे धोरण आखले असून वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी ठ
ठाण मांडून बसलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये यामुळे खळबळ उडाली आहे. दुसरीकडे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या पोटात देखील यामुळे गोळा उठला आहे. ११ मे रोजी नगरविकास विभागाने जाहीर केलेल्या बदल्यांसंदर्भातील धोरण निश्चितीमुळे पालिका, महानगरपालिका आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांमध्ये ‘थोडी खुशी बहोत सारा गम’ असे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एका महापालिकेतून अन्य महापालिकेत बदली करण्याचा निर्णय धोरणात्मक आणि अतिशय क्लिष्ट असल्याने तो तुर्तास तरी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. तथापि पालिका कर्मचाऱ्यांच्या इतर पालिकांमधील स्थानांतरणाबाबतचा शासन निर्णय धडकल्याने ‘सरकार’ महापालिकेबाबतही असाच निर्णय घेऊ शकते, अशी सूचना आहे.
महापालिकेत एकदा रुजू झालेला कर्मचारी ज्या पदावर नियुक्त होतो तो त्याच ठिकाणी सेवानिवृत्त होत असल्याची परंपरा आहे. महापालिका आस्थापनेवरील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अंतर्गत विभागाशिवाय अन्यत्र कुठेही बदली होत नसल्याने महापालिकेत या कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची ‘मोनोपल्ली’ तयार झाल्याचे चित्र आहे. मात्र, ११ मे रोजी नगरविकास विभागाने नगरपरिषद राज्यस्तरीय संवर्गातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्वसाधारण बदल्यांबाबत धोरण निश्चित केल्याने महापालिकेतही खळबळ उडाली आहे. नगर पालिकांप्रमाणे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या अन्य महापालिकांमध्ये बदल्या झाल्यास कसे होणार, असा प्रश्न कर्मचारी वर्गातून चर्चिला जात आहे.

असा आहे शासन निर्णय
राज्यस्तरिय संवर्गातील पदांवरील अधिकारी-कर्मचारी संपूर्ण राज्यात बदलीस प्राप्त असतील. या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचा एका नगर परिषदेत ३ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात यावी, संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यास कोणत्याही परिस्थितीत एका नगरपरिषद/नगरपंचायतीमध्ये ४ वर्षांपेक्षा अधिक तसेच एकाच जिल्ह्यात २ पदावधी अर्थात ६ वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीकरीता ठेवता येणार नाही, असा शासन निर्णय नगर पालिकांसाठी जारी करण्यात आला आहे.