सात वर्षांपासून रखडली सपन पाणीपुरवठा योजना

अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यातील ८३ गावांना सपन प्रकल्पातून वर्षाला ६.९१७ दलघमी पाणी देण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे ते नियोजन बारगळले. परिणामी ८३ गावांतील ग्रामस्थांना पडलेले मुबलक पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न पूर्णत्वास गेले नाही.

ठळक मुद्दे८३ गावांचा स्वप्नभंग : २०१८ चे नियोजन कोलमडले, दोन तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाई

अनिल कडू ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परतवाडा : अचलपूर व चांदूर बाजार तालुक्यातील ८३ गावांना सपन प्रकल्पातून वर्षाला ६.९१७ दलघमी पाणी देण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने केले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे ते नियोजन बारगळले. परिणामी ८३ गावांतील ग्रामस्थांना पडलेले मुबलक पाणीपुरवठ्याचे स्वप्न पूर्णत्वास गेले नाही. ८३ गावांना मुबलक पाणीपुरवठा प्रस्तावित करणाऱ्या या योजनेला सपन पाणीपुरवठा योजना असे नाव मिळाले आहे. ही योजना रखडल्याने दोन्ही तालुक्यातील गावांना पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. सात वर्षांपासून प्रकल्प रखडला आहे.
महाराष्टÑ जीवन प्राधिकरण मंडळाकडून शासनास सादर केल्या गेलेल्या पूर्व व्यवहार्यता अहवालात या गावांना २०१८ मध्ये पाणी पुरविण्याचे स्वप्न बघण्यात आले होते. पण, हे स्वप्न पूर्णत: भंगले असून, आता नव्याने अहवाल तयार करावा लागणार आहे. ८३ गावांची ही पाणीपुरवठा योजना संकल्पित करताना २०१८, २०२८ व २०३८ ची संभाव्य लोकसंख्या विचारात घेण्यात आली आहे. या संकल्पित लोकसंख्येसाठी ६.९१७ दलघमी वार्षिक पाणी आरक्षणास मंजुरी मिळाली आहे.
प्रस्तावित ६.९१७ दलघमी पाण्याचे आरक्षण धरणाच्या जिवंत साठ्याच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होत आहे. त्यामुळे याकरिता पाणीपुरवठा विभागाला जलसंपदा विभागाकडे धरणाच्या भांडवली अंशदानापोटी ८.४४ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. २०१८ च्या नियोजनानुसार गावकऱ्यांना पुरविल्या जाणाºया पाण्याचा दरही निश्चित करण्यात आला होता. एक हजार लिटर पाण्याकरिता ४.३५ रुपये दर आकरला जाणार होता. ८३ गावांमधील ३७ हजार ३२ घरांना नळ जोडणीद्वारे दरमहा ११० रुपये प्रतिघर पाणीपट्टी आकारण्याचेही प्रस्तावित केल्या गेले होते.
दरम्यान, या पाणी पुरवठा योजनेचे कामच सुरु न झल्यामुळे हे सर्व नियोजन व नियोजित कामे मागे पडली आहेत. एवढेच नव्हे तर गावकºयांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. प्रस्तावित, पण रखडलेली ही सपन पाणीपुरवठा योजना २४ तास कार्यान्वित राहावी, ग्रामीण व दुर्गम भागातील जलशुद्धीकरण केंद्रांना पूर्णवेळ वीजपुरवठा राहावा, याकरिता एक्स्प्रेस फीडरचीही तरतूद आहे.
अशी ही गंमत
सपन प्रकल्प पाणीपुरवठा योजनेच्या आकड्यांच्या खेळात प्रत्येक टप्प्यावर राजकारणी व लोकप्रतिनिधींनी श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळी घोषवाक्ये लिहून फलकही गावोगावी लावले गेलेत. श्रेय आणि फलकबाजी व प्रसिद्धीपुरताच लोकप्रतिनिधींचा सहभाग राहिला असून, मागील सात वर्षांपासूनही योजना केवळ कागदावरच बघायला मिळत आहे.
६४ जलकुंभ
१२ मीटर व १६ मीटर उंचीच्या ६४ जलकुंभांतून ३३९.३० किलोमीटर लांबींच्या वितरण व्यवस्थेतून या ८३ गावांना पाणीपुरवठा अपेक्षित आहे. या वितरण व्यवस्था अंतर्गत पाइप लाइन टाकण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वनविभाग व रेल्वे विभागाची परवानगीही त्यांना घ्यावी लागणार आहे. बिगर निमशहरी गावांकरिता ७० लिटर पाणी दरडोई पुरवविण्याचे प्रस्तावित आहे.