भूसंपादनाविरोधात अवमान याचिका

नागपूर-मुंबई द्रुतगती समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत राज्य शासन भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती आ. वीरेंद्र जगताप व तुकाराम भस्मे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देवीरेंद्र जगताप : समृद्धी महामार्ग प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नागपूर-मुंबई द्रुतगती समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत राज्य शासन भूसंपादन कायद्याचे उल्लंघन करीत आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याची माहिती आ. वीरेंद्र जगताप व तुकाराम भस्मे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
शिवणी रसुलापूर येथील शेतकरी अमोल राजकुळे व मोरेश्वर वंजारी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ८५ टक्के शेतकऱ्यांची शेतजमीन संपादित करण्यात आली आहे. यात असमान मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे वीरेंद्र जगताप म्हणाले. वास्तविक, शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यान्वये शेतकºयांना मोबदला देणे गरजेचे होते. मात्र, सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याचे सांगत शेतकºयांना फसविले जात असल्याचा आरोप तुकाराम भस्मे यांनी केला.
शासनाच्या अन्यायाविरोधात शिवणी रसुलापूर येथील शेतकरी अमोल राजकुळे आणि मोरेश्वर वंजारी यांनी ३० आॅक्टोबर रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अवमान याचिका क्र. २५८०२/२०१८ दाखल करण्यात आल्याचे आ. वीरेंद्र जगताप यांनी सांगितले. शेतकºयांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात शेवटपर्यंत आमचा लढा कायम राहणार असल्याचेही जगताप व भस्मे पत्रकार परिषद म्हणाले. पत्रपरिषदेला जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे आणि याचिकाकर्ते शेतकरी अमोल राजकुळे व मोरेश्वर वंजारी उपस्थित होते.