साडेसहा कोटींच्या विकासकामांचा बोजवारा

जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीमधून १४ तालुक्यांतील विकासकामांसाठी मंजूर सुमारे ६.५० कोटींच्या कामांची प्रशासकीय कारवाई

जिल्हा परिषद : निधीतील कामे मार्गी लागण्याची आशा धुसर
अमरावती: जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा निधीमधून १४ तालुक्यांतील विकासकामांसाठी मंजूर सुमारे ६.५० कोटींच्या कामांची प्रशासकीय कारवाई शून्य असल्याने ऐन निवडणुकीच्या कालावधीतच याकामांचा बोजवारा उडण्याची चर्चा झेडपीच्या राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. त्यामुळे याचा फटका ग्रामविकासाला बसण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हानिधीतून विकासकामांचे नियोजन केले आहे. यानुसार ६.५० कोटींच्या निधीतून विविध कामे मंजूर केली आहेत. मात्र, याकामांचा प्रस्ताव ६ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत बांधकाम, पंचायत आणि वित्त या तीन विभागांपैकी नेमका कोणी मांडला, असा प्रश्न सभेत बसपाचे जिल्हा परिषद सदस्य अभिजित ढेपे यांनी उपस्थित केला होता. याप्रश्नावर उपरोक्त तीन्ही विभागांनी मौन धरले होते. त्यामुळे हा ठराव आलाच कसा, याचे उत्तर सभागृहात सदस्यांना देण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे सभेत ठराव मांडला कुणी, हे माहित नसताना नेमका ठरावा पारित झाला तरी कसा, हे कोडे सुटले नाही.
तरी देखील २५-१५ या लेखाशिर्षामध्ये (लोकपयोगी कामे) ६.५० कोटींची २०८ विविध कामे मंजूर करून प्रशासकीय मान्यता सुद्धा देण्यात आली आहे. मात्र, प्रस्तावाचा मुद्दा उपस्थित होताच जिल्हानिधीचे नियोजन कोलमडले असून प्रशासकीय मान्यता दिली असली तरी याची जबाबदारी घेण्यावरून प्रशासकीय यंत्रणेने हात वर केले आहेत.
त्यामुळे कोटयवधी रूपयांच्या कामांचा प्रस्ताव सध्या प्रशासकीयस्तरावर बारगळा आहे. या प्रस्तावानुसार कामांच्या निविदा मागविणे, निविदा उघडणे, कार्यारंभ आदेश असे प्रशासकीय सोपस्कार करण्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार प्रक्रिया करावी लागते. दुसरीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका तोंडावर असून त्यासाटी डिसेंबरच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवडयात आचारसंहिता लागू होऊ शकते.
प्रशासकीय सोपस्कार आणि आचारसंहिता या दोन्ही बाजू लक्षात घेतल्यास सुमारे ६.५० कोटी रूपयांमधून लोकोपयोगी २५-१५ या लेखाशिर्षातील कामे एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत करणे अशक्य असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्हानिधीतील विकासकामांचा बोजवारा उडण्याची शक्यता वाढली आहे. आता जिल्हा परिषदेचे सत्ताधारी याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आचारसंहितेपूर्वी विकासकामे मार्गी लागावीत, या अनुषंगाने निर्णय होतो किंवा कसे, याबाबत प्रतीक्षा आहे. (प्रतिनिधी)