सर्वंकष विकासासाठी १८५ कोटींची ‘डिमांड’

जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विकास कामांना निधी उपलब्ध होतो.

पालकमंत्री प्रवीण पोटे : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक, पाणी टंचाई निवारणासाठी २० कोटी
अमरावती : जिल्हा वार्षिक योजनेतून विविध विकास कामांना निधी उपलब्ध होतो. त्याअनुषंगाने जिल्ह्याच्या सर्वंकष विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीने सुमारे १८५ कोटी रूपयांचा प्रस्ताव तयार केल्याची माहिती पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी दिली.
जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक पालकमंत्री प्रवीण पोटे अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे मंगळवार २८ फेब्रुवारी रोजी पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आ. अनिल बोंडे, आ. रमेश बुंदीले, आ. प्रभुदास भिलावेकर, जि.प. अध्यक्ष सतिश उईके, जि.प. सभापती गिरीश कराळे, जि.प. सदस्य अभिजित ढेपे, मोहन सिंगवी, मनोहर सुने, रविंद्र मुंदे, महेंद्रसिंग गैलवार, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, सीईओ जे. एन आभाळे, प्रकल्प अधिकारी एन. षण्मुखराजन, नियोजन अधिकारी रविंद्र काळे, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य यांच्यासह सर्व विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. सन २०१७-१८ या वर्षाच्या जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना, आदिवासी उपायोजना व आदिवासी उपयोजना प्रारुप आराखड्या बाबतची माहिती बैठकीत सादर करण्यात आली.
पंडीत दिनदयाल उपाध्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान आदी पायाभूत सुविधा पुरविणाऱ्या योजनांची प्रभावी अंमलबाजवणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील विविध योजनांच्या आराखडयावर चर्चा करण्यासाठी जि.प. सदस्यांसोबत ही बैठक घेण्यात आली. जिल्ह्यातील विकास कामे करण्यासाठी २०१७-१८ वर्षाकरिता राज्य अर्थसंकल्पात १८५ कोटी रुपयांची मागणी केली असल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी दिली.बैठकीत विविध विभागांकडून
प्राप्त प्रस्ताव व शासनाने जिल्ह्याला ठरवून दिलेली कमाल आर्थिक मर्यादा यावर प्राधान्याने चर्चा झाली. ज्या बाबींसाठी प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे अशा ठिकाणी तो उपलब्ध करून देण्याचे सूचना पोटे यांनी केली. बैठकीत मागील वर्षी ५ जून रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समिती सभेच्या कार्यवृत्तावरील अनुपालन अहवालावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत सन २०१६-१७ चा विविध योजनाच्या अनुषंगाने जानेवारी २०१७ अखेर झालेल्या खर्चाचीमाहिती देण्यात देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करत असतांना ती योग्य पध्दतीने झाली पाहीजे. कामे करत असतांना जास्त फायदेशिर बाबींना प्राधान्य दिले जावे, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली आहे.
जिल्ह्याला प्राप्त मर्यादेच्या तुलनेत विविध विभागांकडून प्राप्त प्रस्ताव हे जास्त असल्याने सर्वच विभागांना मागणी इतका निधी उपलब्ध होवू शकत नाही असे असले तरी अत्यावश्यक ठिकाणी मागणी इतका निधी उपलब्ध करून देण्याचे बैठकीत प्रस्तावित करण्यात आले. जिल्ह्यास वाढीव निधी मिळण्याची शक्यता असून त्यानंतर आवश्यकतेप्रमाणे विभागांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्ह्यातील पाणी टंचाई निवारणासाठी चालु आर्थिक वर्षात २० कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली असल्याची माहिती पालकमंत्री यांनी बैठकीत दिली. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करत असतांना ती योग्य पध्दतीने झाली पाहीजे. कामे करत असतांना जास्त फायदेशिर बाबींना प्राधान्य दिले जावे. विशेषत: शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऱ्या बाबींना प्रामुख्याने घेण्यात यावे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पालकमंत्र्यांनी सदर बैठकीमध्ये सर्वच योजनांचा आढावा घेऊन त्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत जिल्हा, महसूल प्रशासनाला दिशानिर्देश दिले.

मेळघाटातील मुद्याकडे वेधले सदस्यांनी लक्ष
मेळघाट या आदिवासी बहूल क्षेत्रातील विविध मुद्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष डिजिटल व्हिलेज गांव असलेल्या हरिसाल सर्कलचे सदस्य महेंद्र गैलवार यांनी विविध मुद्दे मांडून ते निकाली काढण्याची मागणी सभेत केली. यामध्ये मेळघाटातील १२०० घरकुलांचा प्रश्न प्रलंबीत आहे. अनेक घरकुलांचे कामे रखडली आहे. काही पहिला व दुसरा हप्ता वितरित करण्यात आला तर तिसरा हप्ता दिला नसल्याने ही कामे पेंडीग आहेत ती सुरू करावीत, घरकुलाचे कामे झाले नसल्याने अनेक लाभार्थी हे कामे न झाल्याने पावसाळयातही बेघर होते त्यांना न्याय द्याव,आदिवादी विकास महामंडळांची धान्य खरेदी तातडीने सुरू करावी,यासह इतर मागण्याचा यात समावेश आहे.