खत्री कॉम्प्लेक्सप्रकरणी फौजदारीस पोलिसांचा नकार

तहसीलनजीकच्या खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये गाळेधारकांशी नियमबाह्य करारनामे केल्याप्रकरणी पोलिसांनी फौजदारी दाखल करण्यास नकार दर्शविला आहे.

गाळेधारक दोषी नाहीत : पोलीस-महापालिका आयुक्तांमध्ये चर्चा
अमरावती : तहसीलनजीकच्या खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये गाळेधारकांशी नियमबाह्य करारनामे केल्याप्रकरणी पोलिसांनी फौजदारी दाखल करण्यास नकार दर्शविला आहे. यात गाळेधारकांची फसवणूक झाली असून ते दोषी नाहीत. केवळ महापालिका कर्मचारी जबाबदार आहेत, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. याप्रकरणी पोलीस आयुक्त राजकुमार व्हटकर आणि महापालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्यामध्ये चर्चा पार पडली.
महापालिका उपायुक्त चंदन पाटील यांनी चार दिवसांपूर्वी खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये बनावट करारनामे केल्याप्रकरणी ४० जणांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठी शहर कोतवाली ठाण्यात तक्रार दिली होती.
तत्कालीन बाजार परवाना अधीक्षकाचा प्रताप
अमरावती : पोलिसांनी करारनामे, कागदपत्रे तपासली असता यात ३१ गाळेधारकांची महापालिकेचे तत्कालीन बाजार व परवाना अधीक्षक गंगाप्रसाद जयस्वाल यांनी फसवणूक केल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. जयस्वाल यांनी संकुलातील गाळेधारकांचे करारनामे संपण्यापूर्वीच २५ वर्षांकरिता करारनामे करुन दिले आहेत. गाळेधारकांची मुदत २०२० पर्यंत असताना गंगाप्रसाद जयस्वाल यांनी गाळेधारकांना येथील उपनिबंधक कार्यालयात नेऊन परस्पर करारनामे करुन दिले. वास्तविक मुदत संपण्यापूर्वी करारनामे करून द्यावेत, अशी मागणी अर्ज सादर करून गाळेधारकांनी महापालिकेकडे केली नव्हती.
गंगाप्रसाद जयस्वाल यांनी पुढाकार घेऊन गाळेधारकांकडून पैसे घेऊन हे करारनामे करुन दिल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. यात कंत्राटदार खत्री व गंगाप्रसाद जयस्वाल हे खरे दोषी असून स्वतंत्र तक्रार आल्यास तशी कारवाई करता येईल, असा पवित्रा पोलिसांनी घेतला आहे. हे प्रकरण लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे दिल्यास सत्य बाहेर येईल, असाही सूर उमटू लागला आहे. खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये परस्पर करारानामे करुन दिल्याप्रकरणी पहिल्या टप्प्यात १४ ते १५ कोटी रुपयांचे महापालिकेचे नुकसान झाल्याची माहिती आहे.
महापालिका प्रशासनाने खत्री कॉम्प्लेक्समध्ये झालेल्या अपहार प्रकरणी एकच तक्रार दाखल करून सर्वांना आरोपी करण्याची तयारी चालविली होती. मात्र गाळेधारक दोषी नसल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे.
एकीकडे करार संपला नसताना प्रशासनाच्यावतीने जयस्वाल यांनी पुढील २५ वर्षासाठी गाळेधारकांना करारनामा करून दिल्याची बाब समोर आली असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे.