मालूर फॉरेस्टवासीयांचा पुनर्वसनास नकार

हरिसाल वनपरिक्षेत्रांतर्गत चौराकुंड गट ग्रामपंचायतीत येणारे मालूर फॉरेस्ट हे गाव पुनर्वसित भागात मोडते. तेथील नागरिकांना पुनर्वसित करण्याच्या हालचाली तीन ते चार महिन्यांपासून सुरू झाल्या. त्याकरिता चौराकुंड ग्रामपंचायतीने मालूर फॉरेस्ट येथे ग्रामसभा घेतली.

ठळक मुद्देआदिवासी आक्रमक : प्रकल्प अधिकारी कार्यालयावर धडक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारणी : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत बफर झोन क्षेत्रालगतच्या गावांची पुनर्वसन प्रक्रिया प्रशासनाने आरंभली आहे. त्यात ग्रामसभेने मालूर फॉरेस्ट या गावातील नागरिकांना अन्य गावांत पुनर्वसित करण्यासंदर्भाचा ठराव शासनाकडे पाठविला. मात्र, त्या ग्रामस्थांनी अन्य गावांत जाण्यास नकार दिला, असून शुक्रवारी शेकडो ग्रामस्थ प्रकल्प कार्यालयावर धडकले. नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या पुनर्वसनास होकार म्हणून देण्यात आल्या नाहीत, तर ग्रामसभेच्या उपस्थितीचा कोरम पूर्ण करण्याकरिता घेण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी प्रकल्प अधिकारी मिताली सेठी यांच्याकडे केला.
हरिसाल वनपरिक्षेत्रांतर्गत चौराकुंड गट ग्रामपंचायतीत येणारे मालूर फॉरेस्ट हे गाव पुनर्वसित भागात मोडते. तेथील नागरिकांना पुनर्वसित करण्याच्या हालचाली तीन ते चार महिन्यांपासून सुरू झाल्या. त्याकरिता चौराकुंड ग्रामपंचायतीने मालूर फॉरेस्ट येथे ग्रामसभा घेतली. त्या ग्रामसभेला ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण, त्यांची चमू व गावकरी उपस्थित होते. त्या ग्रामसभेत पुनर्वसनाच्या ठरावाला निवडक नागरिकांनी पसंती दर्शविली. तर अनेक नागरिकांकडून विरोध करण्यात आला होता. तथापि, ग्रापं प्रशासनाने पुनर्वसनाचा ठराव बहुमताने पारित झाल्याची नोंद घेऊन तो प्रशासनास पाठविला. परंतु, ठराव पारित करताना ग्रामपंचायत प्रशासनाने ग्रामसभेला नागरिकांची उपस्थिती असलेल्या स्वाक्षरी घेतलेल्या रजिस्टरची झेरॉक्स वन व महसूल प्रशासनाला दिल्याचा आरोप पुनर्वसनाला विरोध करणाºया नागरिकांनी केला आहे. आम्हाला पुनर्वसन नकोच या मागणीकरिता गावातील २२५ नागरिकांच्या स्वाक्षरीचे लेखी निवेदन घेऊन अनेक ग्रामस्थ प्रकल्प अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी मिताली सेठी यांच्याकडे धडकले. आमच्या गावातील मूलभूत सोई सुविधा बंद करू नये, आम्हाला पुनर्वसन नको, अशी मागणी केली.

पुनर्वसन ही प्रक्रिया ऐच्छिक असून गावातील ज्या नागरिकांना पुनर्वसन हवे असेल त्यांनी शासनाकडून मिळणारा लाभ घेऊन पुनर्वसित व्हावे. ज्यांना जायचे नसेल त्यांचेवर वनविभागाकडून जबरदस्ती केली जाणार नाही. उलट त्यांना नरेगाच्या कामावर रोजगार दिला जाईल.
- दीपाली चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, हरिसाल

ग्रामपंचायत प्रशासनाने गावकऱ्यांची दिशाभूल केली. आम्ही सभेला उपस्थित होतो. त्यावर स्वाक्षरी केल्या. पुनर्वसनाच्या ठरावाला आम्ही विरोध केला. आमचा विरोध कायम असेल.
- चिंताराम रिंगा मावस्कर,
गावकरी, फारेस्ट मालूर

नागरिकांचे निवेदनानुसार, शासन निर्देशानुरुपच पुनर्वसन प्रक्रिया राबविण्यात येईल. तेथील नागरिक मूलभूत सोईसुविधेपासून वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल.
- मिताली सेठी,
प्रकल्प अधिकारी, धारणी