विभागीय आयुक्तांना हवी प्रशासकीय कामकाजात प्रगती

जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्वच प्रशासकीय विभागांतील कामकाजात दीड महिन्यांत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

जिल्हा परिषद : अधिकाऱ्यांना दिल्यात बैठकीत सूचना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेंतर्गत सर्वच प्रशासकीय विभागांतील कामकाजात दीड महिन्यांत सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. विभागीय आयुक्त पीयूषसिंग यांनी मिनीमंत्रालयात १५ जुलै रोजी डॉ.पंजाबराव देशमुख सभागृहात खातेप्रमुखांकडून जिल्हा परिषद वार्षिक तपासणी अहवाल (नोट रिडींग)योजना व आस्थापना आदी बाबीचा विस्तृत आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कामकाजासंदर्भात काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्यात.
विभागीय आयुक्तांनी विभागातील पाचही जिल्हा परिषदांची झाडाझडती सुरू केली आहे. या मोहिमेचा प्रारंभ अमरावती जिल्हा परिषदेपासून सुरू झाला आहे. आयुक्त पीयूषसिंग यांनी शनिवारी घेतलेल्या आढावा बैठकीत जलयुक्त शिवाय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, कुपोषण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनाचा आढावा घेताना आयुक्तांनी विविध योजनांची कामे गतीने व गांभीर्यपूर्वक करण्याच्या सूचना संबंधित खातेप्रमुखांना दिल्या. योजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणी सोबतच यासंदर्भातील प्रशासकीय कामकाजही गतिमान होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने खबरदारी घेण्याचा कानमंत्रही बैठकीदरम्यान जि.प.च्या अधिकाऱ्यांना दिला. आयुक्तांनी आढावा बैठकीत वार्षिक तपासणी अहवाल योजना व आस्थापना आदी विषयासोबत ग्रामीण आवास योजनेअंतर्गत पंतप्रधान, शबरी, रमाई, पारधी, आदीम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनांचा अपूर्ण घरकुले आदीचा आढावा, राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, आपले सरकार सेवा केंद्र, आमचा गाव आमचा विकास,सांसद व आमदार आदर्श ग्राम योजना, सेवा हमी कायदा अंमलबजावणी, जलस्वराज प्रकल्प दोन, राजमाता जिजाऊ बाल आरोग्य व पोषण मिशन (कुपोषण)व आरोग्य, सर्व शिक्षा अभियान, मागेल त्याला शेततळे, कृषी पंपाना वीजपुरवठा, वृक्ष लागवड कार्यक्रम, याशिवाय जिल्हा परिषद आस्थापना विभागाकडून तपासणी अहवालाचे वाचन, अनधिकृ त गैरहजर कर्मचारी व केलेली कारवाई, बिंदूनामावली अद्यावत करणे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती व वेतन विषयक बाबी, वित्त विभागांतर्गत प्रलंबित लेखा आक्षेप, प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र, जिल्हा परिषदेकडील अखर्चित निधी आदीचा विस्तृत आढावा घेतला. वरील विषयाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय कामकाजात जिल्हा परिषद यंत्रणेने गतीने कामे करीत, प्रलंबित प्रकरणे त्वरीत निकाली काढावे अखर्चित निधी कीती व खर्च केला योजनानिहाय निधी किती याचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला. आणि तो निधी अखर्चित आहेत तो शासन दरबारी जमा करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषद प्रशासन प्रमुखांना दिले. यावेळी उपायुक्त राजाराम झेंडे, सीईओ किरण कुलकर्णी, डेप्युटी सीईओ प्रकाश तट्टे, के.एम अहमद आदी उपस्थित होते.