मेश्रामांची विभागीय चौकशी

महापालिकेचे स्वेच्छानिवृत्त शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम यांची विभागीय चौकशी करण्याच्या प्रशासकीय प्रस्तावाला आमसभेने मंगळवारी मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देआमसभेत घमासान : गुडेवारांवर लहरीपणाचा आरोप

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती : महापालिकेचे स्वेच्छानिवृत्त शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम यांची विभागीय चौकशी करण्याच्या प्रशासकीय प्रस्तावाला आमसभेने मंगळवारी मंजुरी दिली. तत्पूर्वी या विषयावर माजी महापौर विलास इंगोले यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. तथा, हा प्रस्तावच प्रशासनाने परत घ्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. या विषयावर सर्व अंगाने चर्चा घडून आल्यानंतर पिठासीन सभापतींनी विभागीय चौकशीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
प्रशासनाने मेश्राम यांच्यावरील चार्जेसचा अभ्यास करून त्यांना पुरेशी संधी द्यावी आणि कायदेशीर सल्ला घेऊन प्रशासनाने प्रस्तावात आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात व प्रश्न निवृत्तांचा असल्याने तीन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करावी, असे निर्देश सभापतींनी दिलेत. दरम्यान मेश्राम यांच्यावर प्रशासनाच्यावतीने लावण्यात आलेले आरोप तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी आकसबुद्धीने लावल्याचा पुनरुच्चार विलास इंगोले यांनी केला. स्वीकृत सदस्य मिलिंद चिमोटे यांनीसुद्धा गुडेवारांच्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. मंगळवारी सकाळी ११ वाजता महापालिकेच्या विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात आमसभेला सुरुवात झाली. प्रश्नोत्तराचा तास संपुष्टात आल्यानंतर आयुक्तांकडून आलेले प्रस्ताव सभागृहासमक्ष ठेवण्यात आले. त्यात तत्कालीन कार्यकारी तथा शहर अभियंता ज्ञानेंद्र मेश्राम यांच्या विरुद्धच्या विभागीय चौकशीला सर्वसाधारण सभेची मान्यता देण्यात यावी, या प्रस्तावाचा समावेश होता. सर्वसाधारण सभेची पूर्वपरवानगी न घेता महापालिकेकडून त्यांची विभागीय चौकशी करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयाने ती चौकशी रद्द ठरविली. त्याअनुषंगाने सर्वसाधारण सभेने त्यांच्या विभागीय चौकशीला मान्यता द्यावी, असे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. त्यावर विलास इंगोले यांनी जोरदार आक्षेप घेत त्या सर्व अनियमिततेला एकटे मेश्राम जबाबदार कसे? मेश्राम यांनी तत्कालीन आयुक्तांना अ‍ॅट्रॉसिटीची नोटीस दिली होती. त्यातून बचावासाठी त्यांनी मेश्राम यांच्यावर स्वेच्छानिवृत्तीसाठी दबाव टाकला. मेश्राम यांच्यावर अन्याय झाल्याचे इंगोले यांनी सभागृहात सांगितले. अजय गोंडाणे यांनी एकटे मेश्रामच दोषी कसे, असा सवाल प्रशासनाला केला. मात्र, मिसाळ यांना उत्तर देता आले नाही. प्रशासकीय टिप्पणी कुणी बनविली, याबाबत मिसाळ यांनी दिलेले उत्तर इंगोले यांना रुचले नाही. त्यानंतर सचिन रासणे, धीरज हिवसे, प्रशांत वानखडे, प्रदीप हिवसे, चेतन पवार, मिलिंद चिमोटे, प्रकाश बन्सोड यांनी चौकशी व्हावी, असे मत मांडले. मात्र, त्याचवेळी ती एकट्या मेश्राम यांची जबाबदारी नव्हती, असे अभ्यासपूर्ण मत प्रकाश बन्सोड यांनी मांडले. चिमोटे यांनी कायदेशीर मुद्यांचा उहापोह करून प्रस्तावात योग्य ती सुधारणा करत चौकशी करावी, असे सांगितले. या घणाघाती चर्चेत विधी अधिकारी श्रीकांत चव्हाण यांना धारेवर धरण्यात आले. खरे-खोटे जाणून घेण्यासाठी चौकशी झालीच पाहिजे, असे मत बहुमताने मांडले गेल्याने पिठासीन सभापतींनी मेश्राम यांची विभागीय चौकशी करण्यास मान्यात दिली. याशिवाय बांधकाम विभागातील ३४ कंत्राटी अभियंत्याचे कामच काय, असा प्रश्न शिवसेनेच्या जयश्री कुºहेकर यांनी उपस्थित केला. मागील एक वर्षापासून बांधकाम विभागात एकही काम झाले नाही, तर तो वर्षाकाठी ७५ लाखांचा भुर्दंड का सोसायचा, असा त्यांचा सवाल होता. त्यावर प्रशासन निरुत्तर राहिले. यावशिवाय विहिरीतील गाळप काढण्यासाठी सात दिवसांत मशीन घेतली जाईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त सोमनाथ शेटे यांनी दिली.
पोतदार, पाटील कंत्राटावर
महापालिकेचे सेवानिवृत कार्यकारी अभियंता अनंत पोतदार यांना त्याच पदावर ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर घेण्यात आले. सेवानिवृत विधी अधिकारी अरविंद पाटील यांची कंत्राटी सेवा एलबीटी विभागात घेण्यास सभागृहाने मंजुरी दिली. मात्र सेवानिवृत अधिकाऱ्याला नियमित पदावर घेण्याचे प्रयोजन नसताना पोतदार यांना कार्यकारी अभियंता १ म्हणून प्रशासनाने मान्यता दिली. यात प्रशासनाकडून सभागृहाची दिशाभूल करण्यात आली आहे.
दरकरार केव्हा?
नवे सभागृह अस्तिवात येऊन एक वर्ष आटोपले असताना दरकरार न झाल्याने प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यात आले. चार महिन्यांपूर्वी दरकरारासाठी निविदा बोलावण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्याला प्रतिसाद न मिळल्याने दरकरार झाला नसल्याची माहिती अतिरिक्त शहर अभियंता जीवन सदार यांनी दिली. मात्र त्यांच्या उत्तराने भाजपच्या सुनंदा खरड यांचे समाधान झाले नाही.