बेलोरा विमानतळाच्या डिझाईन, प्लानिंग निविदेची फाईल प्रलंबित

बेलोरा विमानतळाचे संरचना (डिझाइन), नियोजन (प्लॅनिंग) संदर्भात ई-निविदा निघाल्यानंतरही एजन्सी नेमण्यात आली नाही. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागात ही फाइल प्रलंबित असून, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा तोकडा पडत असल्याचे वास्तव आहे.

ठळक मुद्देएजन्सी नियुक्तीची प्रतीक्षा : शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाची दिरंगाई

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : बेलोरा विमानतळाचे संरचना (डिझाइन), नियोजन (प्लॅनिंग) संदर्भात ई-निविदा निघाल्यानंतरही एजन्सी नेमण्यात आली नाही. शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागात ही फाइल प्रलंबित असून, लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा तोकडा पडत असल्याचे वास्तव आहे.
महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने विमानतळाची डिझाइन, प्लॅनिंगसंदर्भात महिनाभरापूर्वी ई- निविदा काढली आहे. महिनाभरात अधिकृत एजन्सी नेमून विमानतळाची विकासकामे प्रारंभ होतील, असे संकेत होते. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेने विमानतळाची प्रस्तावित विकासकामे रखडल्याचे चित्र आहे. शासनाने ७५ कोटी मंजूर केले; त्यापैकी १५ कोटींचा पहिला टप्पा वितरित केला आहे. विमानतळाचे जानेवारी २०१८ मध्ये ओएलएस सर्वेक्षण झाले. त्यानंतर वस्तुनिष्ठ अहवाल केंद्रीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात आला. ओएलएस सर्वेक्षणानंतर विमानतळाचे डिझाइन, प्लॅनिंगसाठी यापूर्वी ई-निविदा प्रक्रिया राबविली. मात्र, दोनच एजन्सींनी निविदेत सहभाग घेतला होता. त्यामुळे पुन्हा नव्याने ई-निविदा निघाल्या. या ई-निविदेत राष्ट्रीय स्तरावरील एजन्सीने सहभागी व्हावे, यासाठी शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र, ई-निविदेनंतर पुढे काय, हा प्रश्न आजही कायम आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने शिर्डीच्या धर्तीवर बेलोरा विमानतळाच्या विकासाची वाटचाल चालविली. परंतु, ई-निविदेनंतर एजन्सी नेमण्याची प्रक्रिया रखडल्याची माहिती आहे.
बेलोरा विमानतळाची प्रस्तावित विकासकामे
बेलोरा विमानतळाचे डिझाइन, नियोजन ई-निविदा प्रक्रियेअंती एजन्सी नेमली जाणार आहे. यात विमानतळ धावपट्टीची लांबी १८५० मीटर केली जाईल. टर्मिनल इमारत, अग्निशमन केंद्र, एटीसी टॉवर निर्मिती, अप्रन क्षमतेत वाढ, तीन एटीआर व एक एअर बस बोर्इंग, विद्युत वाहिन्यांची पुनर्बांधणी, रस्ते चौपदरीकरण, पाणीपुरवठा व्यवस्था, वाहनतळ, सुरक्षा यंत्रणा, इमारत बांधकामाचे स्वरूप आदी विकासकामे प्रस्तावित आहेत.
पालकमंत्र्यांकडे विशेष जबाबदारी
पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी सन २०१८ अखेर बेलोरा विमानतळाचे विविध विकासकामे पूर्णत्वास आणून येथून विमानसेवा सुरू करण्याचे यापूर्वीच जाहीर केले. त्यामुळे विमानतळाच्या विकासात येणारे अडथळे, निधीचा वानवा आदी बाबी दूर करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांचीच आहे. बेलोरा विमानतळाच्या डिझाइन, प्लॅनिंगची निविदा निघाली असताना, पुढील प्रक्रियेने गती घ्यावी, यासाठी पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेणे आता गरजेचे झाले आहे.