भटक्या जमातींच्या वस्ती, तांड्यांचा होणार विकास; दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर प्राथमिक सोईसुविधा

पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही भटक्या जमातीच्या अनेक जाती- जमाती भटकंती करून स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगतात. त्यांच्या वस्ती, तांड्यांमध्ये प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शासनाने वसंतराव नाईक तांडा, वस्ती, सुधार योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली असून, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अमरावती : पोटाची खळगी भरण्यासाठी आजही भटक्या जमातीच्या अनेक जाती- जमाती भटकंती करून स्थलांतरीत स्वरुपाचे जीवन जगतात. त्यांच्या वस्ती, तांड्यांमध्ये प्राथमिक सुविधा उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शासनाने वसंतराव नाईक तांडा, वस्ती, सुधार योजनेची मुहूर्तमेढ रोवली असून, दलित वस्ती सुधार योजनेच्या धर्तीवर विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
          लमाण, बंजारा, वंजारी, धनगर, पारधी आदी भटक्या जमाती समूहाच्या तांडा, वस्त्यांमध्ये आजही  गरीबी हे कायम दु:खणे आहे. येथे प्राथमिक सोईसुविधांचे तीनतेरा वाजलेले आहे. शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान अशा सर्वच आघाड्यांवर भटक्या जमाती मागे असल्याचे एका सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट झाले. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या वसाहतीत ‘दलित वस्ती सुधारणा योजना’ लागू झाल्यानंतर नवबौद्ध, अनुसूचित जाती संवर्गातील वस्त्यांचा झपाट्याने विकास झाल्याने या योजनची फलश्रृती पुढे आली आहे. 
भटक्या जमातीच्या तांडे, वस्त्यांचा विकास झाल्यास त्यांची कायमची भटकंती थांबेल, यासाठी विमुक्ती जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी वसंतराव नाईक तांडा, वस्ती सुधार योजना लागू होणार आहे. तांडा, वस्तीच्या विकासासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित केली जाईल. तांडा, वस्ती सुधार योजनेतंर्गत पायाभूत सुविधांबाबतचे कामे ही ग्रामपंचायत व पंचायत समितीच्या मदतीने करावी लागणार आहे. भटक्या जमातीच्या वस्ती, तांड्यांमध्ये आजपर्यत कोणतेही विकासकामांचा लाभ मिळाला नाही, अशांना प्राधान्यक्रम देणे अनिवार्य असेल.

असे मिळेल अनुदान
भटक्या जमातीचे तांडा, वस्त्यांचा विकासासाठी शासनाने अनुदानाची रक्कम निश्चित केली आहे. लोकसंख्येच्या निकषावर अनुदान मिळणार आहे. यात ५० ते १०० लोकसंख्येसाठी चार लाख, १०१ ते १५० लोकसंख्या सहा लाख तर १५१ पेक्षा अधिक लोकसंख्येसाठी १० लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल.

ही करावे लागतील कामे
विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी, अंतर्गत रस्ते, गटारे, शौचालये, समाजमंदिर, वाचनालये, मुख्य रस्त्यांची जोडणी. विकास कामे झाल्यानंतर तांडा, वस्ती सुधार योजनेतंर्गत फलक लावणे अनिवार्य राहील.