मागासवर्गीय वस्तीच्या विकास, २८८ कोटींच्या आराखड्यावर शिक्कामोर्तब
By जितेंद्र दखने | Published: February 15, 2024 10:26 PM2024-02-15T22:26:21+5:302024-02-15T22:26:31+5:30
समाज कल्याण : ग्रामीण भागातील २३६४ वस्त्यांचा चेहरामोहरा बदलणार
जितेंद्र दखने/ अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागामार्फत सन २०२३-२४ ते २०२७-२८ अशा पाच वर्षांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यात मागासवर्गीय वस्तीमधील विविध कामांसाठी सुमारे २८८ कोटी २८ लाख ९२ हजार रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सदर आराखड्याला प्रादेशिक समाज कल्याण उपायुक्तांनी शिक्कामोर्तब केले आहे.त्यामुळे आगामी पाच वर्षात जिल्ह्यातील
ग्रामीण भागात असलेल्या २ हजार ३६४ मागासवर्गीय वस्त्याचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीच्या विकास करणे या योजनेअंतर्गत वरील पाच वर्षाच्या कालावधीत जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये करावयाच्या विकासकामांचा कृती आराखडा सीईओ तथा प्रशासक यांच्या मार्गदर्शनात तयार करून जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत येथील प्रादेशिक उपायुक्तांकडे मान्यतेसाठी सादर केला हाेता. या आराखड्यावर दोन दिवसांपूर्वीच समाजकल्याण उपायुक्तांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यानुसार आता जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या मागासवर्गीय वस्त्यामधील विकास कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
८४१ ग्रामपंचायतीत विकासकामे
मंजूर करण्यात आलेल्या आराखड्यानुसर जिल्हा परिषदेच्या ५९ गटातील तसेच ८४१ ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील सुमारे २ हजार ३६४ मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीमध्ये विकासकामे प्रस्तावित केलेली आहेत. त्यानुसार संबंधित गावांतील मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये विविध प्रकारची विकासाची कामे करण्यात येणार आहेत.
अशा आहेत प्रस्तावित कामे
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये आगामी पाच वर्षांत करावयाच्या विविध विकासकामांचाा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. त्याकरिता संबंधित मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये समाज मंदिर सभागृह, अंतर्गत रस्ते, पोहोच रस्ते, पाणीपुरवठा नाल्या, पेव्हर ब्लॉक, मलनि:सारण, वीजपुरवठा आणि विकासकामांचा समावेश आहे.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील वस्तीचा विकास योजनेत आगामी पाच वर्षांत जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये करावयाच्या विकासकामांच्या कृती आराखड्यास मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार आराखड्यातील प्रस्तावित मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये विकासाची कामे करण्याचे नियोजन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आले आहे. - राजेंद्र जाधवर जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती