धनगड दाखले रद्द प्रकरण; सहा जणांवर कठोर कारवाईचे निर्देश!

छत्रपती संभाजीनगर समितीचा निर्णय : कलम १० ते १२ नुसार उगारला बडगा

अमरावती : संभाजीनगर येथील एकाच कुटुंबातील सहा जणांनी ‘धनगड’ या अनुसूचित जमातीचे ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ प्रमाणपत्र वर्ष २००१ ते २००७ या कालावधीत मिळविले होते. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती छत्रपती संभाजीनगर यांनी या सहाही जणांची ‘कास्ट व्हॅलिडिटी’ प्रमाणपत्र ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी रद्द करुन महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० च्या कलम १० ते १२ मधील विहित तरतुदी अन्वये कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले आहे. या सहाही जणांची नावे भाऊसाहेब खिल्लारे, रमेश खिल्लारे, कैलाश खिल्लारे, मंगल खिल्लारे, सुभाष खिल्लारे, सुशील खिल्लारे अशी आहे.

सहा वैधताधारक यांचे रक्तसंबंधातील सदस्य सागर कैलाश खिल्लारे यांनी समितीकडे जमात दावा पडताळणीसाठी २ जुलै २०१८ रोजी सेवाप्रयोजनार्थ प्रस्ताव अर्ज दाखल केला होता. पोलिस दक्षता पथकाचे चौकशी अधिकारी यांनी चौकशी कार्यवाहीची पूर्तता करून ५ डिसेंबर २०२३ रोजी समितीस अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालामध्ये जमात दाव्याशी विसंगत माहिती व पुरावे प्राप्त झाल्याने अर्जदार आणि त्याच्या रक्त संबंधातील वैधताधारकांना ६ डिसेंबर २०२३ रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावून खुलासा मागविण्यात आला होता. आणि वैधताधारक यांना २७ डिसेंबर २०२३, २९ जानेवारी २०२४ व ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुनावणीची संधी प्रदान करण्यात आली होती.

दरम्यानच्या कालावधीत वैधताधारक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू असलेल्या याचिकेमध्ये शपथपत्र सादर करून ते ‘धनगड’ अनुसूचित जमातीपैकी नसल्याचे शपथपत्र सादर केले होते. उच्च न्यायालयाने खिल्लारे कुटुंबातील वैधताधारक सदस्यांच्या सामाजिक दर्जाबाबत नोंदविलेले निरीक्षण विचारात घेऊन छत्रपती संभाजीनगर समितीने या सहाही जणांचे जमात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.

कायद्यात काय शिक्षा आहे?

• कलम १० नुसार सेवेतून तत्काळ सेवामुक्त करणे, आजपर्यंत घेतलेले किंवा प्राप्त केलेले इतर कोणतेही लाभ जमीन महसुलाच्या थकबाकी प्रमाणे वसूल करणे. पदवी, पदविका किंवा इतर कोणतीही शैक्षणिक अर्हता रद्द होईल.
• कलम ११ नुसार सहा महिन्यांपेक्षा कमी नसेल; परंतु दोन वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या सश्रम कारावासाची किंवा दोन हजार रुपयांपेक्षा कमी नसेल; परंतु वीस हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्य दंडाची किंवा या दोन्ही शिक्षा.
• कलम १२ नुसार फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी शिक्षापात्र अपराध दखलपात्र व बेजमानती असतील. प्रत्येक शिक्षापात्र अपराधाची संक्षिप्त रीतीने प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्याकडून न्यायचौकशी करण्यात येईल.