नगररचना विभाग बनला धृतराष्ट्र!

शहराच्या मध्यवर्ती भागात टोलेजंग इमारती अनधिकृतपणे उभ्या होत असताना महापालिकेचा नगररचना विभागाने झोपेचे सोंग घेतले आहे.

आर्थिक हितासाठी लेटलतिफी : अवैध बांधकामाला उधाण
अमरावती : शहराच्या मध्यवर्ती भागात टोलेजंग इमारती अनधिकृतपणे उभ्या होत असताना महापालिकेचा नगररचना विभागाने झोपेचे सोंग घेतले आहे. सहायक आयुक्त किंवा उपायुक्त, आयुक्तांनी सांगितल्यावरच कार्यालयाबाहेर पडायचे, असा येथील अधिकाऱ्यांचा खाक्या असल्याने शहरात अवैध आणि अनधिकृत बांधकामाला पेव फुटले आहे.
आयएमए हॉलनजिकची डागा सफायर ही आठ मजली इमारत अनधिकृत ठरविल्यानंतर महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे (एडीटीपी) वाभाडे निघू लागले आहेत. महापालिकेकडून डागा सफायरला नोटीस पाठविण्यात आली. मात्र नवसारीनजीकच्या खंडेलवाल यांच्या मालकीच्या भूखंडावर अवैध बांधकाम सुरू असल्यावरही एडीटीपीने तेथे जाऊन त्या बांधकामाला फुटपट्टी लावण्यात स्वारस्य दाखविले नाही. अतिक्रमण विभागाने खंडेलवाल यांच्या मालकीच्या निर्माणाधीन वसाहतीवर हातोडा टाकला होता. त्यानंतर निर्मानाधीन गाळे बांधकामाच्या परवानगीबाबत एडीटीपीशी संपर्क साधण्यात आला. मात्र एडीटीपी अजूनही ढिम्मच आहेत. नगररचना विभागामार्फत महापालिकेत जमा होत असणारी रक्कम व आजची परिस्थिती विचार करण्याजोगी आहे. दरवर्षाला किती प्रकरणे दाखल झाले? मार्गी किती लागले, याचे विश्लेषण करण्याची आवश्यकता आहे. हजारोवर नागरिक रीतसर परवानगी न घेता बांधकाम सुरू करीत असल्याने महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. याशिवाय एडीटीपी विभागाकडून विविध परिसरात बांधकामाची परवानगी देण्यासाठी भेदभाव होत असल्याचीही ओरड केली जात आहे.
बांधकाम परवानगी व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी या विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून दिरंगाई होते, असा आरोप आता जनसामान्यांतून होऊ लागला आहे. विविध रिक्त पदांमुळेसुध्दा नागरिकांचे काम त्वरित होत नाहीत.
ज्यांनी नियमानुसार बांधकाम केले आहेत, अशाच मालमत्ता धारकांना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. मात्र प्रत्यक्षात एडीटीपीच्या नाकावर टिच्चून हजारो चौरस फूट बांधकाम अनधिकृत करण्यात आल्याचे निदर्शनास येऊ लागले आहे. त्याची कुठलीही माहिती एडीटीपीपर्यंत वेळेत पोहोचत नाही.
महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगीसाठी संचिका (प्रस्ताव) दाखला केल्या जातात. मात्रतेच बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्यासाठी येणाऱ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतपत आहे. परवानगीच्या व्यतिरिक्त अतिरिक्त बांधकाम केले असल्यास ते अनधिकृत ठरवून तशी नोटीस महापालिकेकडून दिली जाते. युक्तिवादासाठी मुदतही दिली जाते. अपवादात्मक स्थितीत दंड आकारून प्रशासन हात वर करते. महफिल असो वा ग्रँड महफिल, या उभय हॉटेलमध्ये अनधिकृत बांधकाम केल्याचे उघड होताच अतिरिक्त बांधकामाचा दंड म्हणून तब्बल दीड कोटी रुपयांची नोटीस संबंधित मालकांना पाठविण्यात आली. त्या नोटीसवरील कारवाई गुलदस्त्यात आहे.(प्रतिनिधी)

अधिकृततेच्या मागणीला अधिकाऱ्यांकडून बळ
ग्रॅड महफिल इन सह अन्य ठिकाणचे बांधकाम अनधिकृत ठरवून त्यांना कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. त्या दंडाचे आता नेमके काय झाले, याबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही, तर अनेकांना सवलत देत प्रशासन व्यापाऱ्यांप्रती किती सकारात्मक आहे. याचा प्रत्यय आणून दिला जात आहे. उल्लेखनीय म्हणजे महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून जे अनधिकृत आहेत ते अधिकृत करुन घेऊन त्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जावे, अशी मागणी केली जात आहे. मात्र, नियमांचे खूसपट काढून आर्थिक व्यवहार कसा होईल याकडे लक्ष दिले जात आहे.