मेळघाटात डिजिटल इंडियाचे स्वप्न भंगले

चार दिवसांपासून ब्रॉडबँड सेवा बंद असल्यामुळे स्टेट बँक आॅफ इंडिया, को-आॅपरेटिव बँक आणि सेंट्रल बँक आणि पोस्ट आॅफिसमध्ये लिंक उपलब्ध नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प पडलेले आहेत.

ठळक मुद्देलिंक सेवा नसल्यामुळे बँका बंद : पैसे नसल्यामुळे आर्थिक उलाढाल ठप्प

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धारणी : चार दिवसांपासून ब्रॉडबँड सेवा बंद असल्यामुळे स्टेट बँक आॅफ इंडिया, को-आॅपरेटिव बँक आणि सेंट्रल बँक आणि पोस्ट आॅफिसमध्ये लिंक उपलब्ध नाही. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे ठप्प पडलेले आहेत.
मान्सून जवळ आल्याने शेतकऱ्यांनी मशागतीचे कामे आटपून बियाणे, खते खरेदीसाठी आपल्या खात्यात असलेले पैसे काढण्यास गेले असता व्यवहार बंद असल्याचे सांगून त्यांना परत पाठविले जात आहे. व्यवहार बंद असल्याचे फलक वाचून ५० ते ६० कि.मी.अंतरावरून आलेले शेतकरी, आदिवासी त्रस्त झाले आहेत.
अशा पद्धतीच्या कारभारामुळे मेळघाटात सर्वत्र बंदची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पैसे नसल्यामुळे आर्थिक व्यवहार कसा करावा या विवंचनेत शेतकरी आणि व्यापारी वर्ग आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये विविध प्रकारचे दाखले प्राप्त मिळविण्यासाठी आॅनलाइन सेवा बंद असल्यामुळे शेतकºयांना सातबारा, आठ अ आणि इतर आवश्यक दाखले व कागदपत्रे काढण्यासाठी १०० ते २०० रुपये दररोज खर्ची घालावे लागत आहे.
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली जनतेची फसवणूक केल्याचे प्रकार मेळघाटात पाहावयास मिळत आहे.
ग्रामीण भागात इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसताना आॅनलाइन व्यवहार कसा करावा, या विवंचनेत कर्मचारी, अधिकारी अडकले आहेत. पूर्वी कामासाठी अर्धा तासाचा वेळ लागत होता. आता त्या कामासाठी दोन ते तीन दिवस धारणी मुख्यालया चकरा मारून गरीब जनतेची आर्थिक लूट होत आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची मागणी आदिवासी जनतेकडून करण्यात येत आहे.
आपले पैसे बँकेत असताना बँकेतून पैसे मिळत नाही. धारणी शहरात स्टेट बँक आॅफ इंडिया, सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया आणि महाराष्ट्र बँक या तिन्ही बँकांचे एटीएम सेवा उपलब्ध आहे. परंतु तिन्ही बँकेत एटीएममध्ये ठणठणाट असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्हाधिकारी लक्ष देतील देतील काय?
लोकांना आपल्या खात्यातील पैसे गरजेनुसार काढता यावे व बँक कर्मचाºयांचा ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने शासनाने आॅनलाईन सुविधा केली खरी, पण याचा फायदा नागरिकांना होत नसल्यामुळे ही एटीएम सुविधा कुणासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करीत याकडे जिल्हाधिकारी लक्ष देतील काय, असा, प्रश्न उपस्थित होत आहे.