वनजमिनींचे नकाशात डिजिटायझेशन करा

राज्याच्या वनविभागाने सर्व प्रकारच्या वनजमिनींचे नकाशात डिजिटायझेशन करून त्या ठळकपणे दर्शवाव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणाने दिले आहेत. या कार्यवाहीची पूर्तता १५ आॅगस्टपर्यंत करून तसे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर करावे लागणार आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय हरित लवादाचे निर्देश : १५ आॅगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : राज्याच्या वनविभागाने सर्व प्रकारच्या वनजमिनींचे नकाशात डिजिटायझेशन करून त्या ठळकपणे दर्शवाव्यात, असे निर्देश राष्ट्रीय हरित लवाद प्राधिकरणाने दिले आहेत. या कार्यवाहीची पूर्तता १५ आॅगस्टपर्यंत करून तसे प्रतिज्ञापत्र शासनाला सादर करावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका क्र.२०२/१९९५ व १७१/१९९६ अन्वये निकाल १२ डिसेंबर १९९६ एआयआर १९९७ एससी १२२८ ते १२३४ व समता विरुद्ध आंध्रप्रदेश एआयआर ११९७ एससी ३२९७ अन्वये ‘वन’ या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट केलेला आहे. त्यामध्ये वनजमिनी कोणाच्याही ताब्यात असो, त्या वनजमिनींचा वनेतर कामी वापर केल्यास वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम २ व ३ चा भंग ठरेल, असे स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने पुणे येथील राष्ट्रीय हरित लवादाने वनजमिनी वनविभागाच्या नकाशात डिजिटायझेशन करून दर्शविण्याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार वनविभागाने कार्यवाही सुरू केली असली तरी महसूलच्या ताब्यातील ४९ हजार ९३७.९८ चौरस कि.मी. ‘स्क्रब’ वनजमिनींच्या नोंदी करण्याविषयी गुंता कायम आहे.
नागपूर येथील अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) शैलेश टेंभुर्णीकर यांनी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनी व खासगी वनजमिनी दर्शविणे क्रमप्राप्त असताना, राज्यातील सर्व भारतीय वनसेवेच्या अधिकाऱ्यांनी सतत त्रुटीपूर्ण नकाशे तयार केले आहेत. या सर्व प्रकाराला राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक उमेश अग्रवाल यांनीदेखील मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनजमिनींचे डिजिटायझेशन होणार नाही, हे वास्तव आहे. यापूर्वी हरित लवादाने वनविभागाला ८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी वनजमिनींच्या नकाशात डिजिटायझेशनसाठी पत्र दिले होते. मात्र, वनविभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. आता हरित लवादाने १५ आॅगस्टपर्यंत वनविभागाला डेडलाइन दिली आहे. यासंदर्भात राज्य वनविभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्याशी संपर्क केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.
४९,९३७.९८ चौरस कि.मी. ‘स्क्रब’ वनजमिनीचा हिशेब जुळेना
वनजमिनी या डिजिटल नकाशांमध्ये नमूद करून त्याची नोंद ‘स्क्रब फाँॅरेस्ट’च्या टोपोशिटमधील नोंदीप्रमाणे स्पष्ट दर्शविणे अनिवार्य आहे. परंतु, मंत्रालय व महसूल अधिकाºयांनी२९ मे १९७६ ते २४ आॅक्टोबर १९८० दरम्यान मंत्रिमंडळाची पूर्वपरवानगी तसेच २५ आॅक्टोबर १९८० नंतर केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी न घेता लाखो हेक्टर वनजमिनी वनविभागास वर्ग न करता, त्यांचे परस्पर वाटप केले. यात स्क्रब फॉरेस्ट ३१ हजार ३०६.९१, नोंदणीकृत फॉरेस्ट १३ हजार ४३०.६७, पाश्चर फॉरेस्ट १ हजार ३४०.४०, खाजगी वने २५६० आणि देवस्थान व वक्फ १३०० चौरस कि.मी. वनजमिनींचा समावेश आहे.