'सीएफ'ला डावलून 'डीएफओं'ना थेट निधी

सामाजिक वनीकरणाचा प्रताप : शासनाने मागितला दोन वर्षांचा लेखाजोखा

- गणेश वासनिक

अमरावती : सामाजिक वनीकरणच्या प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी वनसंरक्षक (सीएफ) यांना डावलून मर्जीतील विभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) यांना विविध साहित्य, विकासकामांसाठी थेट निधी वाटप केला. हा अफलातून प्रकार शासनाच्या निदर्शनास आला आहे. बीडीएसद्वारे निधी वितरीत न करता थेट निधी वाटप केल्याप्रकरणी राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी गत दोन वर्षांचा लेखाशीर्षानुसार अहवाल मागितला आहे. त्याअनुषंगाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी शासनाने पत्रदेखील जारी केले आहे.

राज्याचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) वीरेंद्र तिवारी यांनी सामाजिक वनीकरणाचे मुख्य वनसंरक्षकांच्या नावे पत्र पाठवून निधी वितरणबाबतची कार्यपद्धती सुस्पष्ट केली आहे. सामाजिक वनीकरणामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी शासनस्तरावरून बीडीएसद्वारे निधीचे वितरण केले जाते. निधी वितरण आणि खर्चाबाबतची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. असे असताना सामाजिक वनीकरणाचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडून बीडीएसद्वारे निधी वितरण न करता ‘सीएफ’ला डावलून ‘डीएफओं’ना थेट निधी देत असल्याची बाब निदर्शसनास आली आहे. हा प्रकार शासन निर्णयाला छेद देणारा असल्याचे पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे विभागीय वनाधिकाऱ्यांनी सन २०१७-२०१८ व २०१८-२०१९ मध्ये कोणत्या लेखाशीर्षाखाली कोणकोणत्या बाबींवर निधी खर्च केला, यासंदर्भात तपशील मागविला आहे. त्यामुळे ‘सीएफ’यांना डावलून ‘डीएफओं’नी नेमके कोणते साहित्य खरेदी केले, हे अहवालाअंती स्पष्ट होणार आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या वरिष्ठांनी ‘सीएफ’यांना बायपास कशासाठी केले, हादेखील संशोधनाचा विषय आहे.

 

सहा विभागांत १२ कोटींच्या निधींचे होणार आॅडिट
सामाजिक वनीकरणाच्या ठाणे, पुणे, नाशिक, अमरावती, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर या सहा विभागात प्रत्येक विभागनिहाय वाटप करण्यात आलेल्या दोन कोटींच्या निधीनुसार एकूण १२ कोटींच्या निधीचे आॅडिट केले जाणार आहे. त्यानुसार शासनाने पत्र जारी केले आहे. मर्जीतील विभागीय वनअधिकाºयांना वाटप झालेल्या निधीमध्ये बरेच काही दडले असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

हे साहित्य खरेदीसाठी दिला निधी
सामाजिक वनीकरण विभागात ट्री-गार्ड, सोलर पंप, कोको पीट, ग्रीन हाऊस, पॉलिगॉन, पॉलीट्यूब व स्टॅन्ड, सोलर दिवे आदी साहित्य खरेदी करण्यात आले आहे. वृक्षसंवर्धन आणि संरक्षणाच्या नावे ठराविक पुरवठादाराकडून हे साहित्य खरेदी करण्यात आल्याचा ठपका शासनाने ठेवला आहे. त्यामुळे निधीवाटपात गौडबंगाल असल्याचा दाट संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.