पुराव्यावर ठरणार विभागीय चौकशीची दिशा

संबंधितांविरूद्ध चौकशीत दोषारोप सिद्ध करता येतील इतके पुरावे उपलब्ध आहेत किंवा कसे? यावर शिस्तभंग कारवाईची दिशा निश्चित केली जाणार आहे.

अमरावती-  संबंधितांविरूद्ध चौकशीत दोषारोप सिद्ध करता येतील इतके पुरावे उपलब्ध आहेत किंवा कसे? यावर शिस्तभंग कारवाईची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. विभागीय चौकशी प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने हे आदेश दिले आहेत.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ नियम ८ मधील तरतुदीनुसार तपशिलवार चौकशी करण्यासाठी चौकशी अधिका-याची नियुक्ती केली जाते. चौकशी अधिका-याकडे प्रकरण सोपविल्यानंतर त्यात काही त्रुटी आढळून आल्यास चौकशी अधिका-याकडून शिस्तभंगविषयक प्राधिका-याच्या निदर्शनास आणल्या जातात. काही प्रसंगी त्रुटी राहिल्यास कर्मचारी बचावासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे चौकशीअंती दोषारोप सिद्ध होत नसल्याचा निष्कर्ष सामान्य प्रशासन विभागाने काढला आहे. त्या अनुषंगाने चौकशीप्रकरणी आढळून येणा-या त्रुटी व त्यासंबंधी शिस्तभंगविषयक प्राधिका-यांनी कुठली काळजी घ्यावी, याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने सूचना दिल्या आहेत. 

अशा आहेत सूचना
शिस्तभंग कारवाईच्या प्रकरणी क्षेत्रिय कार्यालयाकडून सक्षम शिस्तभंग प्राधिका-याकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर प्रथम अशा प्रस्तावांची स्वतंत्रपणे तपासणी करावी. दरम्यान संबंधित प्रकरणी अनियमितता घडली आहे किंवा कसे, अनियमितता घडली असल्यास त्यास संबंधित कर्मचारी जबाबदार आहे किंवा कसे? असल्यास त्याच्याविरूद्ध चौकशीत दोष सिद्ध करता येईल, इतपत पुरावे उपलब्ध आहेत किंवा कसे? या बाबी पाहणे अनिवार्य आहे. 

गरज असेल तरच...
स्थानिक शिस्तभंग विषयक प्राधिका-याने बचावाच्या निवेदनाची न्यायबुद्धीने तपासणी करावी, त्यात कोणताही पूर्वग्रह ठेवू नये, बचावाच्या निवेदनाची काळजीपूर्वक तपासणी केल्यानंतरच आवश्यकता असल्यासच चौकशी अधिका-याची नियुक्ती करावी, उगाचच चौकशी अधिकारी नेमू नये, असे कडक निर्देशही सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहे.