लेखा विभागातील अनियमितता उघड

सलग तीन अर्थसंकल्पामध्ये महिला व बाल कल्याण विकासासाठी ५ टक्के निधी राखीव न ठेवल्याबाबत महिलांचे हक्क व कल्याण समितीने गंभीर ताशेरे ओढले.

समन्वयाचा अभाव : महिलांचे हक्क- कल्याण समितीचे ताशेरे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : सलग तीन अर्थसंकल्पामध्ये महिला व बाल कल्याण विकासासाठी ५ टक्के निधी राखीव न ठेवल्याबाबत महिलांचे हक्क व कल्याण समितीने गंभीर ताशेरे ओढले. आ. मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्वातील या महिला आमदारांच्या निर्णायक समितीने या मुद्याच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या कार्यप्रणालीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याचआधारे महापालिका आयुक्तांनी मुख्य लेखाधिकारी प्रेमदास राठोड व मुख्य लेखापरीक्षक प्रिया तेलकुंटे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. या अनुषंगाने महापालिकेतील लेखा आणि अन्य विभागांसह लेखापरीक्षण विभागातील परस्पर समन्वयावरही प्रश्नचिन्ह लागले आहेत.
नगरविकास विभागाच्या १४ जुलै १९९३ च्या शासन निर्णयान्वये महिला व बालकल्याण विकासासाठी ५ टक्के निधी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र तो निधी राखीव न ठेवता व राखीव न ठेवल्याबाबत साधी विचारणा वा आक्षेप न घेणाऱ्या लेखा व लेखापरीक्षण विभागातील प्रशासकीय अनियमितता यानिमित्ताने उघड झाली आहे. तब्बल तीन आर्थिक वर्षात ही तरतूद राखीव न ठेवल्याने महिला व बालविकासाच्या योजना महापालिका राबवू न शकल्याचे निरीक्षण महिलांचे हक्क व कल्याण समितीने नोंदविले. २० आॅगस्ट २०१५ रोजी या समितीने अमरावती महापालिकेत बैठक घेतली होती. या बैठकीत आश्वासित केलेल्या मुद्यानुसार आश्वासन पुर्ततेची पडताळणी करण्यासाठी ३० मे २०१७ रोजी विभागीय सचिवांची साक्ष नोंदविण्यात आली. ही साक्ष नोंदविताना अमरावती महापालिकेने महिला व बालकल्याण विकासासाठी ५ टक्के निधी राखीव न ठेवल्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षक हे महापालिकेच्या आस्थापनेवरच नसून प्रति नियुक्तीवरील अधिकारी आहेत. मात्र दोघांनीही या गंभीर बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका आहे.

यापूर्वीही अर्थसंकल्पावर ताशेरे
२०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पावर ताशेरे ओढण्यात आले. तथापि २०१२-१३ करिता तयार करण्यात आलेले अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक वस्तुस्थितीवर आधारित नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. भलेही त्यावेळी राठोड कार्यरत नसले तरी तो ठपका मुख्य लेखाधिकाऱ्यांना लागू पडतो.

अतिरिक्त खर्चाची अनियमितता
महापालिकेने मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसारच खर्च करणे आवश्यक असताना किंवा मंजूर तरतुदीमध्ये सक्षम प्राधिकरणाची मंजूर घेणे आवश्यक असते. तथापि सन २०१२-१३ या वित्तीय वर्षात १४ कोटी, ४९ लाख ८१८३० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करण्याची अनियमितता झाली आहे. विना मंजुरी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीपेक्षा विविध लेखाशिर्षांवर हा अतिरिक्त खर्च झाला. ही गंभीर अनियमितता असल्याचा शेरा लेखापरीक्षा अहवालात दिला आहे.