कोटींच्या वेतन कपातीने असंतोष !

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शासनात सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन त्यांनाच महागात पडले आहे.

मजीप्रातील आंदोलन : साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांचा समावेश
अमरावती : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला शासनात सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेले आंदोलन त्यांनाच महागात पडले आहे. संपाच्या कालावधीतील राज्यभरातील सुमारे साडेसहा हजार कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि भत्ते कपात करण्यात आले आहेत. या कारवाईने राज्यभरातील मजीप्रा संघटना आणि शासनामध्ये नव्या संघर्षाला तोंड फुटले आहे.
अमरावती जिल्ह्यासह राज्यभरात मजिप्रा अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ४ डिसेंबर १५ ला सामूहिक रजा आंदोलन तर ७ व ८ डिसेंबरला बंद पुकारला होता. यात जिल्ह्यातील ५०० अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभागी झाले होते.
नागपूर हिवाळी अधिवेशनावेळी प्रलंबित मागण्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी संघटनाच्या संयुक्त संघर्ष समितीने सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात आले व त्यानंतर ७ व ८ डिसेंबरला बंद पुकारल्याने राज्यात ठिकठिकाणी चालविल्या जाणाऱ्या सरासारी ५७ पाणीपुरवठा योजना बंद पडून नगारिकांचा पाणीपुरवठा खंडित झाला आहे. त्या पार्श्वभूमिवर संपात सहभागी झालेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे या तीन दिवसांच्या कालावधीतील वेतन व भत्ते कपात करून पुढील आदेशापर्यंत देऊ नये, असे आदेश प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोषकुमार यांनी काढले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून मजीप्राला शासनसेवेत समाविष्ट करावे, हा संघर्ष सुरु आहे. यात या नव्या संघर्षाची भर पडली आहे. वेतन न भरल्याची रक्कम पाच कोटींच्या घरात असल्याने तीव्र असंतोेष उफाळला आहे. (प्रतिनिधी)

प्राधिकरणाच्या उत्पन्नावर परिणाम
स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अन्य खासगी लोकांकडे मोठा महसूल थकल्याने प्राधिकरणाच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. राज्यात शहरी व ग्रामीण पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण कार्यक्रम राबविणसाठी १९७१ साली या प्राधिकरणाची स्थापना झाली. या यातून पाच वर्षे राज्यात ठिकठिकाणी महत्त्वाकांक्षी योजना राबविल्या गेल्या. ईटीपी प्रक्रियेंतर्गत आस्थापना खर्च मिळत असल्याने कर्मचाऱ्यांचे वेतन होत होते. त्यावेळी १५ हजार कर्मचारी होते.

वेतन प्रणालीवर परिणाम
नगरपालिका, महापालिकांनी स्वत:च्या पाणीपुरवठा स्वत: करणे, ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना ग्राम पंचायतींच्या ग्राम पाणीपुरवठा समितीने करण्याचे धोरण अवलंबविले आहे. यामुळे प्राधिकरणाच्या उत्पन्नावर, पर्यायाने वेतन प्रणालीवर परिणाम झाला. हा प्रश्न मार्गी लागत नसल्याने ४ ते ८ डिसेंबरच्या कालावधीत राज्यात तीन दिवस सामूहिक रजा आंदोलन पुकारले गेले. कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना परावृत्त होण्याबाबत कळविले गेले असताना त्यांनी नकार दिल्याने वेतन कपातीची कार्यवाही झाली आहे.

आमचे आंदोलन प्राधिकरणाच्या हितास्तव होते. आंदोलनाचा लाभ सर्वांनाच होईल. वेतन कपास रद्द करावी. यासाठी संघटनास्तरावर आणि शासनस्तरावर पाठपुरावा करू.
- अरविंद परदेशी,
उपसरचिटणीस,
महाराष्ट्र जलसेवा कर्मचारी महासंघ.