वैयक्तिक लाभ योजनेचे वितरण थांबले

जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे वितरण लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे थांबले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आणखी दीड ते दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देआचारसंहिता : लाभार्थ्यांना करावी लागणार दोन महिने प्रतीक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांच्यावतीने राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे वितरण लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेमुळे थांबले आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना आणखी दीड ते दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. यापूर्वी नावे निश्चितीसाठी पदाधिकाऱ्यांनी घातलेला घोळ मिटत नाही तोच आता आचारसंहितेमुळे लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी काही काळ थांबावे लागणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन या विभागाच्यावतीने ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. त्यासाठी पंचायत समितीमार्फत अर्ज मागविले जातात. शिलाई मशीन, दळपकांडप मशिन, सायकल, ताडपत्री, कडबाकुट्टी आदी साहित्य विभागाच्यावतीने दिले जातात. पूर्वी लाभार्थ्यांची यादी निश्चित झाली की लाभार्थ्यांना थेट वस्तू दिली जायची. मात्र वस्तूच्या दर्जाबाबत लोकांच्या तक्रारी येऊ लागल्या. त्यामुळे वस्तू खरेदी करण्याची मुभा लाभार्थ्यांना देण्यात आली. त्यासाठी मात्र स्वत:जवळील रक्कम प्रथम लाभार्थ्यांना घालवावी लागत आहे. गरीब मागासवर्गीय लोकांना मदत करण्याच्या हेतूने वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. मुळात त्यासाठी घालण्यात आलेल्या कागदपत्रांची अट पूर्ण करताना लाभार्थी हातघाईस येतो. त्याची पूर्तता झाल्यानंतर त्याला उपयोगी वस्तू मिळत असते. पण पारदर्शकतेच्या नावाखाली नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पद्धतीमुळे लाभार्थ्यांची अवस्था 'भीक नको पण कुत्रं आवर' अशी झाली आहे.
नव्या पद्धतीमध्ये लाभार्थ्यांनी प्रथम वस्तू खरेदी करायची. त्याची दुकानदाराकडून पावती घ्यायची. ती पावती पंचायत समिती कार्यालयात जमा करायची. त्यानंतर शासनाच्यावतीने देण्यात येणारे अनुदान जिल्हा परिषदेमार्फत लाभार्थ्यांच्या नावावर थेट जमा केले जायचे. यामुळे मागील दोन वर्षांपासून वैयक्तिक लाभाच्या योजनेला मिळणारा प्रतिसाद कमी होऊ लागला. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी पदाधिकारी सदस्य यांच्या मर्जीतील लाभार्थ्यांची निवड करतात. त्यामुळे यादी लवकर निश्चित होत नाही. प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत यादीतील नावांमध्ये घोळ असतो. त्याचा परिणाम लाभार्थ्यांची यादी तयार होण्यावर होत असतो. यादीचा घोळ नुकताच मिटला होता. लाभार्थ्यांना वस्तू मिळण्यास सुरुवात झाली होती. मात्र पुन्हा जिल्हा परिषदेच्यावतीने थांबविण्यात आल्याने त्यांनी वस्तू घेतली आहे. त्यांना आता त्यांच्या नावावर पैसे जमा होण्यासाठी किमान दीड ते दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.