जिल्हा बँकेचे ७१ कोटी मिळणार बदलून

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये ७० कोटी ८१ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या होत्या.

शेतकऱ्यांना दिलासा : ६० हजार ग्राहकांचे सहा महिन्यांपासून अडकलेले पैसे होणार मोकळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमध्ये ७० कोटी ८१ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा झाल्या होत्या. परंतु या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिल्याने बँक आर्थिक अडचणीत सापडली होती. मागील सहा महिन्यांपासून जमा केलेल्या रकमेवर लाखो रुपयांचे व्याजही भरावे लागत होते. त्यात आता जुन्या नोटा स्वीकारण्यास हिरवा कंदील मिळाल्यामुळे साडेचार हजार ग्राहकांचे पैसे मोकळे होणार असून बँकेचीही अडचण दूर झाली आहे.
८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर जुन्या नोटा स्वीकारण्याचे सर्व बँकांना आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांनी उन्हातान्हात रांगेत लागून जुन्या नोटा बँकांमध्ये जमा केल्यात. त्याचप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेनेही रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार जुन्या नोटा स्वीकारल्या. या बँकेत तीन दिवसांच्या काळात जवळपास ७० कोटी ८१ लाख रुपये बचत व मुदत ठेवीचे जमा झाले होते. परंतु जिल्हा बँकेकडे जमा झालेल्या या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नंतर नकार दिला. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून जवळपास ७१ कोटी रूपये जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत पडून होते. ज्या खातेदारांनी बचत व ठेवी म्हणून पैसे जमा केले, त्या खातेदारांचे पैसे जमा केले त्या खातेदारांना नियमित व्याज द्यावे लागत आहे. त्यामुळे अगोदरच तोट्यात चाललेल्या बँकेचे आर्थिक कंबरडे मोडत होते.
याबाबत बँकांकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता. नाबार्डनेही बँकेची तपासणी केली होती. त्यानंतर बहुतांश बँकांची केवायसी पूर्तता झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केंद्र शासनाने या नोटा स्वीकारण्यास मंजुरी दिली.
त्याबाबत २० जून रोजी नोटीफिकेशन काढण्यात आले. या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत बँकेने केवळ व्याजापोटी ४ कोटीहून अधिकची रक्कम खातेदारांना दिली आहे. त्याचबरोबर बँकेत ही रक्कम जमा करणाऱ्या साडेचार हजार ग्राहकांचे पैसेही त्यामुळे मोकळे होणार आहेत. त्यामुळे अगोदरच डबघाईस आलेल्या बँकेला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

खातेधारकांना चार कोटीहून व्याज
याबाबत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कदम म्हणाले, जिल्हा बँकेतील पाचशे आणि हजाराच्या नोटा स्वीकारण्याबाबत २० जून रोजी नोटीफिकेशन काढण्यात आल्यानंतर ३० दिवसांत ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवायची आहे. बँकेत केवळ बचत खात्यात जमा असलेल्या रकमेवर आतापर्यंत ४ कोटीहून अधिक व्याज देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे साडेचार हजार खातेदारांचे पैसे मोकळे होतील.

याबाबत बँकेकडून वारंवार पाठपुरावा करण्यात येत होता. नाबार्डनेही बँकेची तपासणी केली. त्यानंतर बहुतांश बँकांची केवायसी पूर्तता झाल्याचे निदर्शनास आल्याने केंद्र शासनाने या नोटा स्वीकारण्यास मंजुरी दिली. मात्र बँका काँग्रेस, राकाँच्या ताब्यात असल्याने भाजप सरकार या बँकांवर अन्याय करीत आहे.
- बबलू देशमुख, अध्यक्ष सहकारी बँक