सहा बँक व्यवस्थापकांना जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस

शासन मदतनिधीमधून कोणतीही कर्जकपात करू नये, असे शासनादेश आहेत. मात्र, आदेश अव्हेरून कर्जकपात करणाऱ्या सहा बँक व्यवस्थापकांना जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आपणाविरूद्ध आयपीसीचे कलम १८८ प्रमाणे फौजदारी कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली.

ठळक मुद्दे-अन्यथा एफआयआर : शासन मदतनिधीतून कर्जकपात करणे महागात पडणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : शासन मदतनिधीमधून कोणतीही कर्जकपात करू नये, असे शासनादेश आहेत. मात्र, आदेश अव्हेरून कर्जकपात करणाऱ्या सहा बँक व्यवस्थापकांना जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आपणाविरूद्ध आयपीसीचे कलम १८८ प्रमाणे फौजदारी कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली. समक्ष उपस्थित राहून खुलासा सादर करा, अन्यथा एकतर्फी कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबी दिली.
शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करणाºया बँकांविरुद्ध धडक कारवाई करण्याची भूमिका जिल्हा प्रशासनाने घेतली आहे. गारपीट, बोंडअळीचा निधी, पीकविम्याची भरपाई आदींसाठी शासनाने मदतनिधी उपलब्ध केला व या मदतनिधीतून बँकांनी कोणतीही कर्जकपात करू नये, याविषयी शासनादेश जारी केला आहे. याच विषयाच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी ५ मे रोजी अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांच्यामार्फत सर्व बँकांना पत्र देऊन निर्देश दिलेत. मात्र, जिल्ह्यातील बँकांनी शासन आदेश अव्हेरून मदतनिधीमधून शेतकऱ्यांच्या खात्यामधून कर्जकपात करणे सुरू केले. जिल्हा बँकर्सच्या आढावा सभेत जिल्हाधिकाºयांनी याविषयी पुन्हा तंबी दिल्यानंतरही काही बँकांनी कर्जकपात केली. यासंदर्भात शेतकºयांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने संबंधित बँका व्यवस्थापकांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावल्या आहेत.
यामध्ये चांदूर बाजार तालुक्यातील करजगावच्या सेंट्रल बँक आॅफ इंडिया, आसेगाव पूर्णा येथील इंडियन बँक, दर्यापूर तालुक्यातील आमला व मोर्शी शहरातील येथील स्टेट बँक आॅफ इंडिया, अमरावती येथील बियाणी चौकस्थित बँक आॅफ इंडिया, अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील विचोरी येथील जिल्हा मध्यवती बँक शाखेच्या व्यवस्थापकांना नोटीस देऊन समक्ष उपस्थित राहून खुलासा करण्याविषयी सदर नोटिशीत सांगण्यात आले आहे. अन्यथा एकतर्फी कारवाई करण्याची तंबी जिल्हाधिकाºयांनी दिली आहे.
‘पीएनबी’च्या मॅनेजरविरुद्ध गुन्हा
पीकविम्याचे भरपाईमधून कर्जकपात केल्याबद्दल परतवाडा येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध भादंवि. १८८ अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला जिल्हाधिकाºयांचे आदेशावरून तहसीलदारांनी फिर्याद नोंदविली. जवंजाळ यांच्या तक्रारीनुसार बँकेच्या व्यवस्थापकाला नोटीस देऊन खुलासा मागविण्यात आला होता. मात्र बँकेच्या व्यवस्थापकांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाºयानी सांगितले.
कळमगव्हाण एसबीआयने केली रक्कम परत
दर्यापूर तालुक्यातील कळमगव्हाण येथील शेतकरी पुंडलिक विठ्ठलराव बायस्कर यांच्या खात्यामधून स्टेट बँकेच्या स्थानिक शाखेने कर्जकपात केली. याविषयी त्यांनी आ. रमेश बुंदेले यांच्यासह जिल्हाधिकाºयांकडे तक्रार केली. यावर जिल्हाधिकाºयांनी नोटीस बजावताच संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यात कर्जकपात केलेली रक्कम पुन्हा जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कळविले आहे.
पीककर्जासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सर्व बँकांची पीक कर्जाची आढावा बैठक पार पडली. यावेळी पीककर्जासाठी आवश्यक कागदपत्राची सर्वानुमते निश्चिती करण्यात आली. सात-बारा, आठ-अ, आधार कार्ड, दोन फोटो सर्व बँॅकासाठी अनिवार्य असण्यावर शिक्कामोर्तब झाले.
व्यापारी बँकांसाठी फेरफार, लीगल सर्च रिपोर्ट (१ लाखावरील कर्जासाठी) ना देय प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. त्याऐवजी स्टॅम्प पेपरवरील शपथपत्र ग्राह्य, तलाठी यांनी दिलेला हात नकाशा व १ लाखांवरील कर्जासाठी दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणीकृत केलेले गहाणखताचे घोषणापत्र आवश्यक आहे.
जिल्हा बँकेसाठी फेरफार, ना देय प्रमाणपत्र ५० हजारांपर्यंत आवश्यक नाही. त्यावरील रकमेसाठी कार्यक्षेत्रातील बँकांचे ना देय प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. तसेच गटसचिव व तलाठ्यांच्या स्वाक्षरीने ई-करार आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी कळविले आहे.