जि. प. इमारतीचा खर्च ६९ कोटीवर; कॉस्ट वाढली आणि मान्यताही अडली

मात्र, हा प्रस्तावही मान्यतेसाठी मंत्रालयात अडकला आहे.

जितेंद्र दखने, अमरावती : जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारकडे पाठपुरावा करून सुमारे ५८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. त्याला मंजुरी मिळाली होती. मात्र, त्यानंतर या कामासाठी निधी टोकनही न मिळाल्याने झेडपीच्या नवीन बिल्डिंगचे स्वप्न अपुरे राहिले आहे. अशातच ३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नवीन इमारतीचा सुधारित ६९ कोटी ८५ लाखाचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. मात्र, हा प्रस्तावही मान्यतेसाठी मंत्रालयात अडकला आहे.

सध्या जिल्हा परिषदेचे मुख्यालय असलेली ब्रिटिशकालीन इमारत ही सन १९१५ मधील आहे. ही इमारत प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने अपुरी पडत आहे. या ठिकाणी १४ विविध विभागांची मुख्यालये या इमारतीमध्ये असल्याने नवीन जागेचा शोध घेण्यात येत होता. अशातच गर्ल्स हायस्कूल परिसरात जिल्हा परिषदेच्या जागेवर चार मजली नवीन प्रशासकीय इमारती बांधकाम करण्याचे नियोजन करण्यात आले, त्यासाठीचा आराखडाही तयार केला. त्यानुसार सदर आराखडा २२ जुलै २०२१ रोजी शासनाकडे सादर करण्यात आला.

तत्कालीन पालकमंत्री यांच्या माध्यमातून त्यावेळी पदाधिकारी यांनी सतत पाठपुरावा करीत तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारकडून ५८ कोटींच्या जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीला मान्यतासुद्धा दिली होती. त्यानुसार नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम लवकरच सुरू होईल, अशी अपेक्षा असताना काम सुरू करण्यासाठी शासनाकडून निधीचे टोकनसुध्दा उपलब्ध करून दिले नाही. परिणामी काम सुरू होऊ शकले नाही. अशातच राज्यात सत्ताबदल झाला. महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होऊन नवीन शिंदे - फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार आले. त्यामुळे पुन्हा नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी सुधारित प्रस्ताव सादर केला आहे. पूर्वी ५८ कोटीचा असलेला हा प्रस्ताव आता जीएसटी व सीएसआरमुळे तब्बल ६९ कोटी ८५ लाखांवर पोहोचला आहे.

प्रस्ताव मंत्रालयात पडून

जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा सुधारित प्रस्ताव प्रशासनाने गत फेब्रुवारी महिन्यात शासनाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावाबाबत जिल्ह्याचे विद्यमान पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे काही महिन्यांपूर्वीच संक्षिप्त टिप्पणी दिलेली असल्याचे सुत्रांनी सांगितले. मात्र, तेव्हापासून नवीन इमारतीला मान्यताच मिळाली नसल्याने सध्यातरी हा विषय रखडून पडला आहे.

लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष

ग्रामविकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचा प्रस्ताव शासन दरबारी पुन्हा नव्याने सादर करण्यात आला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहे, असे असताना जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने ग्रामीण जनतेचे प्रतिनिधीत्व करीत असलेल्या लोकप्रतिनिधीचेही याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"