जिल्हाध्यक्षांनी गटनेत्याला मागितले स्पष्टीकरण

वरुड : नगर परिषदेत बहुमतात सत्ता सांभाळल्यानंतर भारतीय जनता पक्षातील अंतर्गत कलहातून थेट नगराध्यक्ष व उपाध्यक्षाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित झाला आहे. याप्रकरणी गटनेता नरेंद्र बेलसरे यांनाच जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी यांनी स्पष्टीकरण मागितले आहे.

सत्ताधारी भाजपच्या १६ पैकी ११ नगरसेवकांनी जुलै २०२० मध्ये नगराध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाविरुद्ध रणशिंग फुंकले होते. नगराध्यक्षांचा अविश्वास प्रस्ताव मंत्रालयात प्रलंबित आहे, तर १२ मार्चला उपाध्यक्षवरील अविश्वास प्रस्ताव ४ विरुद्ध १८ मतांनी पारित होऊन उपाध्यक्ष पायउतार झाले. जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी यांनी नगर परिषदेतील गटनेता नरेंद्र बेलसरे यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून तीन दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले.

वरूड नगर परिषदेत काँग्रेस ४, राष्ट्रवादी काँग्रेस २, वरूड विकास आघाडी १, प्रहार १ असे विरोधकांचे बळ आहे. भाजपच्या गटनेत्यासह ११ नगरसेवकांनी विरोधकांना हाताशी धरून बंडखोरी केली आणि नगराध्यक्ष स्वाती आंडे आणि उपाध्यक्ष मनोज गुल्हाने यांच्याविरुद्ध गैरकारभार आणि एकाधिकाराचे आरोप करीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे २७ जुलै २०२० ला अविश्वास प्रस्ताव सादर केला होता. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ओळख परेड घेऊन चौकशी समिती नेमली होती. चौकशी समितीचा अहवाल मंत्रालयात प्रलंबित आहे. नगर परिषदेत सुरू असलेल्या राजकीय वादासंबंधी अहवाल भाजप जिल्हाध्यक्षांकडे पाठवून, याबाबत जिल्हाध्यक्षांचा निर्णय मान्य राहील, अशी भूमिका माजी मंत्री अनिल बोंडे यांनी त्यावेळी घेतली होती. त्यानंतर विषय समिती सभापती निवडणुकीत भाजपला दोन आणि काँग्रेसला दोन जागा मिळाल्या. विरोधकांच्या नामनिर्देशनपत्रावर भाजप नगरसेवक अनुमोदक आणि सूचक होते.

उपाध्यक्ष मनोज गुल्हाने यांच्याविरुद्ध जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास प्रस्ताव सादर करून १२ मार्चला विशेष सभेमध्ये बंडखोर नगरसेवकांनी त्यांना पाय उतार केले. याप्रकरणी गटनेत्याने कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवून जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी यांनी तीन दिवसांत गटनेते नरेंद्र बेलसरे यांना स्पष्टीकरण मागितले आहे.

---------

नगराध्यक्षाने पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार केली आहे. याबाबत स्पष्टीकरण आम्ही देऊ. सर्व पुरावे सादर करणार आहोत.

- नरेंद्र बेलसरे, गटनेता, भाजप

----------

शहर विकासाला खीळ

भाजपमध्ये दुफळी निर्माण झाल्याने नगराध्यक्षांनी मांडलेले ठराव नामंजूर होत आहेत. अनेक कामे प्रलंबित झाली असून, शहर विकासाला खीळ बसली असल्याची चर्चा वरूडनगरीत होत आहे.