जि.प.ला मिळाले ८६ कोटी

शासकीय आर्थिक वर्षाचा अखेरचा महिना असल्याने ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी सन २०१५-१६ ...

मार्च एंडिंग : सर्व विभागांना शासनाने दिला भरीव निधी
अमरावती : शासकीय आर्थिक वर्षाचा अखेरचा महिना असल्याने ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ वर्षासाठी शासनाकडून मंजूर ८६ कोटी ८० लाख ५५ हजार ६३१ रूपयांचा निधी गुरूवारी रात्री उशिरापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या वित्त विभागाला उपलब्ध करून दिला आहे. यामुळे विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरवर्षी शासकीय आर्थिक वर्षाचा लेखाजोखा ३१ मार्च रोजी जुळविला जातो. यासाठीची प्रशासकीय लगबग ३१ मार्च रोजी जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागात दिवसभर सुरू होती. वर्षभरात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजना, विकासकामे, प्रशासकीय कामकाज, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतनभत्ते यासाठी राज्य शासनाकडून कोटयवधी रूपयांची निधी मंजूर केला जातो. यापैकी काही निधी शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी शासनाद्वारे मंजूर निधी व त्यापैकी जिल्हा परिषदेला द्यावयाची रक्कमही उपलब्ध करून दिली जाते. यानुसार सन २०१५-१६ आणि २०१६-१७ करिता शासनाने मार्च एंडिंगला जिल्हा परिषदेला विविध विभागांसाठी सुमारे ८६ कोटी ८० लाख ५५ हजार ६३१ रूपयांचा निधी वित्त अधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर उपलब्ध करून दिला आहे. शासनाने ३१ मार्च रोजी रात्री उशिरा उपलब्ध झाला आहे. वित्त अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्थ असलेल्या विविध विभागांसाठी त्यांच्या खात्यावर हा निधी जमा झाला आहे. सुमारे ३० कोटी ५७ लाख ५८ हजार ८५३ रूपये तर मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या खात्यावर विविध विभागासाठी सुमारे ५६ कोटी २२ लाख ५८ हजार ७७८ रूपयांचा निधी मिळाला आहे. म्हणजेच एकूण सुमारे ८६ कोटी ८० लाख ५५ हजार ६३१ रूपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा झाला आहे. हा निधी कृषी, समाजकल्याण, बांधकाम, आरोग्य, सिंचन, पाणीपुरवठा, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, पशुसंवर्धन, पंचायत, सामान्य प्रशासन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेसह अन्य विभागांना शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी चंद्रशेखर खंडारे, वरिष्ठ लेखाधिकारी राजेंद्र खैरनार, अशोक तिनखेडे, सुभाष बोडखे, विजेंद्र दिवाण, मनीष गिरी, अतुल गवई, शैलेश काळे, विनोद रायबोले, लक्ष्मण राठोड, प्रज्ज्वल घोम, अश्विन चव्हाण, उमेश लामकाने, मनोज सोनगडे, वासू सोनेने आणि वित्त विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केलेत. (प्रतिनिधी)

सर्व निधी मिळाला
जिल्हा परिषदेला राज्य शासनाने मंज़ूर केलेला पूर्ण निधी उपलब्ध करून दिला आहे.यावर्षी शासनाने दिलेला कुठलाही निधी मार्च एंडिंगला परत गेला नाही. मात्र, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, बुलडाणा या जिल्हा परिषदांचा काही निधी शासनाकडे परत गेल्याची माहिती आहे.

शासनाने मंज़ूर केलेला संपूर्ण निधी जिल्हा परिषदेला उपलब्ध झाला आहे. हा निधी सुमारे ८६ कोटी रूपयांपेक्षा अधिक आहे. वित्त विभागाने विविध विभागाच्या सर्व निधीबाबतची ५४ देयके जिल्हा कोषागारात सादर केली आहे.
- सुनील पाटील,
सीईओ, झेडपी