जिल्ह्याचा पाणीटंचाई आराखडा बारगळला

अमरावती : दरवर्षी ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. मात्र, यंदा जानेवारी महिना संपत आला तरी अजूनही आराखडा कागदावरच आहे . विशेष म्हणजे, चौदाही तालुक्यांतील आराखडा सादर न केल्यामुळे जिल्ह्याचा आराखडा तयार होऊ शकला नाही. त्यामुळे यंदा तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रयत्न प्रशासनातर्फे होणार असल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्यात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडत असला तरी भौगोलिक स्थिती तशी योग्य नियोजन केल्यामुळे जिल्ह्याला पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागते. मागील काही वर्षापासून शासनातर्फे पाणीटंचाईबाबत विविध उपक्रम राबविले जात असल्याने तीव्रता कमी झाली तरी आजही अनेक गावांना टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे. दरवर्षी शासनाच्या आदेशानुसार ऑक्टोबर महिन्यात पाणीटंचाई कृती आराखडा तयार केला जातो. तालुक्यातून पाणीटंचाई आराखडा आल्यानंतर जिल्ह्याचा एकत्रित आराखडा तयार होतो. मात्र, यंदा ग्रामपंचायत निवडणुकांमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण रखडली होती. ग्रामपंचायतीच्या सूचनांच्या आधारावर तालुक्याचा आराखडा तयार केला जातो. त्यामध्ये टँकरने पाणी देण्यात येणारी गावे आणि वाड्या, दुरुस्ती योजनांची माहिती, विंधन विहिरी, अतितीव्र टंचाई झाल्यास अधिग्रहीत करावयाचे विहिरीची माहिती सादर करावी लागते. त्यासाठी आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली तालुक्याची बैठक घेणे क्रमप्राप्त आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून टंचाई आराखडा जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात येतो. अजूनही बहुतांश तालुक्यांच्या बैठका झालेल्या नाहीत. परिणामी जिल्ह्याचा आराखडा होऊ शकला नाही.

जिल्ह्यात साधारण मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून पाणीटंचाईची सुरुवात होते. सर्वाधिक टंचाईची झळ ही मेळघाटमध्ये धारणी व चिखलदरा तालुक्यातील गावांना सहन करावी लागते. दरवर्षी २० ते ४० टँकरने पाणीपुरवठा केला जातो.

बॉक्स

निधी परत जाण्याची शक्यता

आराखड्यातील कामांना मार्चअखेरपर्यंत मंजुरी घ्यावी लागते. तसे झाले नाही, तर बराचसा निधी परत शासनाकडे पाठवावा लागतो. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आराखडा मंजूर करून आला, तरच पुढील तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडता येते, अन्यथा मोठा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.