शेतकऱ्यांच्या दिवाळीत शासनाचाच खोडा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 31, 2018 10:03 PM2018-10-31T22:03:19+5:302018-10-31T22:03:56+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : यंदाची दिवाळी पाच दिवसांवर आली असतानाही शासनाद्वारे सोयाबीन खरेदी सुरू झालेली नाही. दिवाळीनंतर हमीभावाने ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : यंदाची दिवाळी पाच दिवसांवर आली असतानाही शासनाद्वारे सोयाबीन खरेदी सुरू झालेली नाही. दिवाळीनंतर हमीभावाने खरेदी करण्याचे सुतोवाच भाजपक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खा. रावसाहेब दानवे यांनी परवा अमरावती येथे केले. यादरम्यान व्यापाऱ्यांनी सोयाबीनची खेडा खरेदी सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या पदरी उत्पादनखर्चही पडणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शासनाच्या घोषणा अन् आश्वासन ही शुद्ध लोणकढी थाप असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
यंदाच्या हंगामात शासनाद्वारे मुगाची ६ हजार ९७५, उडिदाची ५ हजार ६०० व सोयाबीनची ३ हजार ३९९ या हमीभावाने खरेदी करण्यात येणार असल्याचे पणन विभागाने स्पष्ट केले. यासाठी २५ सप्टेंबरपासून आॅनलाइन नोंदणी करण्याचे निर्देश डीएमओंना देण्यात आले. जिल्ह्यात तब्बल महिनाभर केंद्रे सुरू झालीच नाहीत. त्यामुळे नोंदणीसाठी दोन वेळा मुदतवाढ द्यावी लागली. आताही जिल्ह्यातील १२ पैकी चार केंद्रांवर तोकडी खरेदी करण्यात येत आहे. त्यातही गोदाम उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून शेतमाल रोखला जात आहे. मूग व उडिदाची ही परिस्थिती असताना, सोयाबीनची नोंदणी केवळ १५ नोव्हेंबरपर्यंत राहणार आहे. अद्याप सोयाबीन खरेदीसंदर्भात यंत्रणेला आदेश नाहीत. दरम्यान, खा. दानवे यांनी दिवाळीनंतर सोयाबीनची खरेदी सुरू करणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने शासनाची शेतकऱ्यांप्रति असलेली भूमिकाच स्पष्ट झालेली आहे.
यंदा खरिपात कमी पावसामुळे पिकांची सरासरी उत्पादकता २० ते ८० टक्क्यांपर्यंत घटण्याचा अहवाल खुद्द कृषी विभागानेच शासनाला दिलेला आहे. उत्पादकतेचा अंदाज शासनाला असतानाही अद्याप हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू झालेली नाही. त्यामुळे सहा दिवसांवर आलेल्या दिवाळीसाठी पुन्हा व्यापाऱ्यांच्या दारावर चकरा मारायची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.
प्रधान सचिवांचे आश्वासनही खोटे
गतवर्षी नाफेडने खरेदी केलेल्या तूर व हरभºयाचा ३० कोटींचा चुकारा शासनाने अद्यापही केलेला नाही. मागील आठवड्यात पणन विभागाचे प्रधान सचिव विजय कुमार यांनी आठ दिवसांत शेतकऱ्यांना पेमेंट दिले जाईल, असे आश्वासन आ. वीरेंद्र जगताप यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात दिले होते. मात्र, त्यांच्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नाही.
तूर, सोयाबीनचे अनुदान केव्हा?
मागील हंगामात शासकीय खरेदीसाठी टोकन दिलेल्या, परंतु खरेदी न केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान शासनाने जाहीर केले. जिल्ह्यात किमान ५० हजार शेतकऱ्यांची तूर व हरभरा टोकन दिेल्यावरही खरेदी करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, सहा महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार झालेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर शासनच गंभीर नसल्याने यंदाच्या दिवाळीतही अनुदान मिळणार नसल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
बोंडअळी नुकसानाचे ६१ कोटी कधी?
गतवर्षी बोंडअळीच्या प्रकोपामुळे जिल्ह्यातील दोन लाख हेक्टरमधील कपाशी उद्ध्वस्त झाली. शासनाने ‘एनडीआरएफ’च्या निकषाप्रमाणे मदत देण्याचा निर्णय घेतला. जिल्ह्यात १८० कोटींचा मदतनिधी आवश्यक असताना, शासनाने तीन टप्प्यांमध्ये अनुदान दिले. जिल्ह्यास अद्याप ६१ कोटींचे अनुदान प्राप्त झालेले नाही. दुसऱ्या हप्त्याचा निधी दोन महिन्यांपूर्वी वाटप झालेला असताना आणि तिसऱ्या हप्त्याचा निधी लगतच्या जिल्ह्यास उपलब्ध केलेला असताना अमरावती जिल्ह्याला डावलण्यात आले आहे.