पीएम’आवास योजनेवर ‘डीएमए’चा वॉच, नियंत्रणाची जबाबदारी

 प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडे (डीएमए) सुकाणू अभिकरण म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेवर थेट नगरविकास मंत्रालयाचा वॉच राहणार आहे.

अमरावती-  प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाकडे (डीएमए) सुकाणू अभिकरण म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेवर थेट नगरविकास मंत्रालयाचा वॉच राहणार आहे.

अमरावतीप्रमाणे अनेक ‘अमृत’ शहरांमध्ये पीएम आवास योजनेच्या अंमलबजावणीची गती मंदावली आहे. कोट्यवधींचा निधी प्राप्त झाल्यानंतरही लाभार्थ्यांच्या खात्यात तो हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही. त्या पार्श्वभूमीवर या योजनेच्या नियंत्रणाची जबाबदारी डीएमएवर सोपविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडून सर्वांसाठी घरे २०२२ या संकल्पनेवर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) या अभियानाची सन २०१५ मध्ये घोषणा करण्यात आली. सर्व ‘अमृत’ शहरांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार अमरावती महापालिकेसह राज्यातील अन्य शहरांना केंद्राकडून कोट्यवधींचा निधी वितरित करण्यात आला. तथापि, अद्यापही लाभार्थीच निश्चित न झाल्याने ती रक्कम पडून आहे. त्या अनुषंगाने योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी म्हाडाव्यतिरिक्त डीएमएची सुकाणू अभिकरण अर्थात नोडल एजंसी म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यात सन २०२२ पर्यंत १९.४० लाख घरकुलांची आवश्यकता आहे. या योजनेंतर्गत सर्वेक्षण, प्रकल्पांची सविस्तर माहिती तसेच लाभार्थ्यांच्या माहितीची नोंद संबंधित महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायतीद्वारे ‘एमआयएस’मध्ये अनिवार्य आहे. ही कार्यवाही केल्याशिवाय लाभार्थींना योजनेचा लाभ देता येत नाही. अर्थात या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून केली जाते. मात्र, गृहनिर्माण विभाग तसेच म्हाडाचे राज्यातील स्थानिक नागरी संस्थांवर प्रत्यक्ष कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे निरीक्षण नगरविकास विभागाने नोंदविले. त्यामुळे म्हाडा आणि नगरविकास विभागाच्या आदेश व सूचनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडसर निर्माण झाल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले व त्या पार्श्वभूमीवर योजनेसाठी म्हाडाव्यतिरिक्त डीएमएला नोडल एजंसी म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

ही असेल डीएमएची जबाबदारी
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नोडल एजंसी म्हणून डीएमए (नगरपालिका प्रशासन संचालनालय) राज्यातील सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांकडून सर्वेक्षण, प्रकल्पांची सविस्तर माहिती आणि लाभार्थ्यांच्या माहितीची नोंद ‘पीएमएवाय-एमआयएस’मध्ये करण्याबाबत पाठपुरावा करेल व आढावा घेईल. महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींकडून डीपीआर बनवून घेऊन तो म्हाडाकडे सादर करण्याबाबत पाठपुरावा करेल.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नोडल एजंसी म्हणून डीएमएवर जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. ९ नोव्हेंबरला तसे निर्देश महापालिकेला प्राप्त झालेत.
- हेमंतकुमार पवार,
आयुक्त, अमरावती महापालिका