‘समानता नको; समता हवी’ आरक्षित जातींचा एल्गार

भारित सूचीकरण प्रणालीच्या माहिती व जनजागृतीसाठी शुक्रवारी खा. विकास महात्मे यांच्या नेतृत्वात आणि माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संतोष महात्मे यांच्या नियोजनात सायकल रॅली काढण्यात आली.

ठळक मुद्देविकास महात्मे : भारित सूचिकरण प्रणालीच योग्य, सूचविला पर्याय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : भारित सूचीकरण प्रणालीच्या माहिती व जनजागृतीसाठी शुक्रवारी खा. विकास महात्मे यांच्या नेतृत्वात आणि माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष संतोष महात्मे यांच्या नियोजनात सायकल रॅली काढण्यात आली.
सकाळी ९ वाजता इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याला हारार्पणाने रॅलीची सुरुवात झाली. यानंतर महात्मा ज्योतिबा फुले यांना पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. रॅलीत सायकल-रिक्षास्वार व दुचाकीस्वार होते. रॅलीच्या प्रारंभी भारित सूचीकरण प्रणालीची माहिती देण्यात आली. वर्तमान आरक्षण प्रणालीमध्ये प्रत्येक जाती अथवा जमातीतील केवळ १० टक्के लोकच वारंवार आरक्षणाचा लाभ घेऊन समृद्ध होत आहेत. म्हणूनच आज आरक्षणाच्या कक्षेत येऊनही मागासवर्गीय जाती जमातीतील ९० टक्के लोक लाभांपासून वंचित आहेत. ओबीसीमध्ये एक हजारांहून अधिक जातींचा समावेश आहे. पण, काही जाती फार मागास असल्याने त्यांच्यापर्यंत आरक्षणाचा लाभ पोहोचू शकत नाही. या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल, तर आरक्षणाची टक्केवारी न बदलता सुधारणा आणाव्या लागतील. त्यासाठी खा. महात्मे यांनी भारित सूचीकरण प्रणाली सूचविली आहे.
कुटुंबाचा व्यवसाय - जर भटके असतील तर ऋणात्मक गुण देऊन प्राधान्य दिले जाईल. याप्रमाणे दर वेळी नवा स्कोर तयार होईल. कमीत कमी गुण म्हणजे अधिक मागास आणि त्यांनाच आरक्षणाची अधिक गरज असल्याने त्या व्यक्तीस प्राधान्य दिले जावे, असे या प्रणालीचे स्वरूप आहे. असे जवळपास ११ मुद्द्यांवर गुणांकन असून, यामुळे जातीतील अधिक मागास गरजवंतांना आरक्षणाचे लाभ मिळू शकतील. या प्रणालीचा स्वीकार करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी, ज्यासाठी घटनेत आरक्षण दिले, तो मूळ उद्देश पूर्ण होईल. त्यांचे स्वप्न संपूर्ण साकार करण्यासाठी हे एक क्रांतिकारी पाऊल असल्याचे खा. महात्मे म्हणाले.
रॅलीच्या अखेरीस भारित सूचीकरण विषयावर व्हिडीओ दाखविण्यात आला. भारित सूचीकरण प्रणालीद्वारे समतेच्या माध्यमातून एका नवीन भारताच्या उभारणीसाठी एकत्र यावे, असे आवाहन खा. महात्मे यांनी केले.

अशी आहे भारित सूचीकरण प्रणाली...: भारित सूचीकरण हे आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षण नाही. या पद्धतीत अनेक मुद्दे विचारात घेऊन अधिक अथवा उणे गुणांक दिले जातील. उदाहरणादाखल पालिका शाळेत शिक्षण झाले असेल, ग्रामीण भागातून आलेले असतील, तर उणे गुण आणि पूर्वी आरक्षणाचा लाभ घेतला असेल, तर अधिक गुण दिले जातील, जेणेकरून पुन:पुन्हा त्याच व्यक्तीला आरक्षणात प्राधान्य मिळणार नाही. महिलांना फक्त एकदाच ऋणात्मक गुण दिले जातील. या गुणांकनात मातापित्याची शैक्षणिक पार्श्वभूमीही विचारात घेतली जाईल. आई-वडिलांचे शिक्षण जेवढे कमी, तेवढे ऋणात्मक गुण जास्त दिले जातील.