‘त्या’ मंडळात कपाशी नाही काय; आमदारद्वय संतापले!

अहवालात वगळण्यात आलेल्या पाच तालुक्यांतील ४५ महसूल मंडळात कपाशीचे क्षेत्र नाही काय, असा सवाल करीत आ. यशोमती ठाकूर व आ. वीरेेंंद्र जगताप यांनी सोमवारी जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारला.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला जाब : अहवालात पाच तालुक्यांना वगळले

आॅनलाईन लोकमत
अमरावती :  अहवालात वगळण्यात आलेल्या पाच तालुक्यांतील ४५ महसूल मंडळात कपाशीचे क्षेत्र नाही काय, असा सवाल करीत आ. यशोमती ठाकूर व आ. वीरेेंंद्र जगताप यांनी सोमवारी जिल्हा प्रशासनाला जाब विचारला. या क्षेत्राचे पुन्हा सर्वेक्षण करून ते अहवालात समाविष्ट करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांना केली.
शासनाने शब्दच्छल केल्यामुळे जिल्ह्यात ‘एनडीआरएफ’चा ७९ कोटींचा मदतनिधी कमी मिळणार असल्याचे वृत्त रविवारच्या ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाले. एका महिन्यातील दोन अहवालांतील फरक जनदरबारात मांडताच आ. यशोमती ठाकूर व आ. वीरेंद्र जगताप यांनी जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांची भेट घेऊन बोंड अळी नुकसानभरपाईत अमरावती, भातकुली, चांदुर रेलवे हे तालुके वगळल्याबाबत विचारणा केली. याविषयीची चौकशी करण्यात येऊन या पाचही तालुक्यांतील एकही बाधित शेतकरी वंचित राहू नये, अशी मागणी जिल्हाधिकाºयांकडे करण्यात आली.
पीक कापणी प्रयोगात पाच वर्षांच्या उत्पन्नाच्या सरासरीवर आधारित निकष असताना एका महिन्यात दोन वेळा अहवाल मागवून मदतीच्या नावावर शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार केला असल्याचा आरोप आमदारांनी केला. याचबरोबर ११ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान झालेल्या गारपीट, वादळी पावसामुळे बाधित शेतकºयांंना तातडीने आर्थिक मदत देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, माजी उपाध्यक्ष हरिभाऊ मोहोड, तिवसा नगरपंचायत उपाध्यक्ष वैभव वानखडे, अमरावती तालुकाध्यक्ष वीरेंद्रसिंह जाधव, भातकुली तालुका काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष मुकद्दरखाँ पठाण, युवक काँग्रेस अध्यक्ष हरीश मोरे, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती दिलीप काळबांडे, माजी जि.प. सदस्य प्रकाश माहुरे, भातकुली तालुका युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उमेश महिंगे, यावली सेवा सहकारी सोसायटी अध्यक्ष पंकज देशमुख, पूर्णानगर येथील माजी सरपंच सुनील अग्रवाल, उपसरपंच संजय चौधरी, उपसरपंच पवन काळमेघ, सुधीर बोबडे, प्रद्युम पाटील, अंकुश बनसोड, सतीश विरुळकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अत्यंत असंवेदनशील व बेजबाबदार असणारे हे शासन आहे. बियाणे कंपन्या सरकारला मदत करीत असल्याने त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार केला जात आहे. निव्वळ घोषणाबाजी सुरू आहे.
- यशोमती ठाकूर
आमदार, तिवसा.

विरोधी पक्षाचे आमदार असलेल्या तालुक्यांना डावलले. या ४५ मंडळात कपाशीचे क्षेत्र नाही काय? सरकार हेकेखोरपणे वागत आहे. त्यांच्या शेतकरीविरोधी चेहरा समोर आला आहे. अधिवेशनात जाब विचारू.
- वीरेंद्र जगताप
आमदार, धामणगावरेल्वे

शासन शेतकऱ्यांमध्ये पक्षपात करीत आहे. बाधित शेतकऱ्यांना मदत अन् पीक विम्याच्या भरपाईविषयी केवळ घोषणा करण्यात आली प्रत्यक्षात कृती नाही. पाच तालुक्यांना डावलण्याचे राजकीय षड्यंत्र आहे.
- नितीन गोंडाणे
अध्यक्ष, जि.प.