अधिकृत बांधकामाची आकडेवारीच कळेना !

अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याच्या ‘प्रशमित संरचना अभियानाकडे अनधिकृत बांधकामधारकांनी पाठ फिरविली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आवाहन केल्यानंतही झोनस्तरावर त्यासाठी बोटावर मोजण्याइतपत अर्ज आलेत.

ठळक मुद्देडेडलाईन संपली : प्रशमित संरचना अभियानाकडे मालमत्ताधारकांची पाठ

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अनधिकृत बांधकाम नियमानुकूल करण्याच्या ‘प्रशमित संरचना अभियानाकडे अनधिकृत बांधकामधारकांनी पाठ फिरविली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी आवाहन केल्यानंतही झोनस्तरावर त्यासाठी बोटावर मोजण्याइतपत अर्ज आलेत. आता ती मुदत ६ एप्रिलला संपुष्टात आली असतानाही या अभियानादरम्यान किती मालमत्ता अधिकृत झाल्यात, याची आकडेवारी अद्यापही महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे उपलब्ध झालेली नाही.
७ आॅक्टोबर २०१७ च्या पुढे सहा महिने अनधिकृत बांधकामधारकांनीे समोर येऊन त्यांचे बांधकाम अधिकृत करून घेऊन प्रशमित संरचना अभियान राबविण्यात आले. त्यासाठी झोनस्तरावर अर्ज मागविण्यात आले. मात्र, बांधकाम धारकांमध्ये पुरेशी जनजागृती न झाल्याने अभियानाचा बोजवारा उडाला आहे.
महाराष्टÑ शासनाने महाराष्टÑ प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२ क अन्वये ३० डिसेंबर २०१५ किंवा त्या पूर्वीचे विद्यमान अनधिकृत बांधकाम प्रशमन आकारणी करून नियमाकूल करणेबाबत ७ आॅक्टोबर २०१७ रोजी शासन निर्णय पारित केला आहे. त्यानुसार महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकाम एप्रिल २०१८ पर्यंत नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. मनपा हद्दीतील निवासी, वाणिज्य, औद्योगिक वापरानुसार झालेली बांधकाम व त्यातील अनधिकृत बांधकाम, अतिरिक्त बांधकाम, तसेच अपुरी पार्किंग व्यवस्था इत्यादी बांधकामाच्या प्रशमित संरचना म्हणून विचार करून नियमाकुल करता येईल. बक्षिसपत्र किंवा वर्ग २ मध्ये समाविष्ट असलेल्या जमिनीवरील अनधिकृत बांधकामे, समास अंतरामधील अतिरिक्त बांधकाम नियमित करून घेता येणार होते. मात्र, ६ एप्रिल रोजी अभियानाची मुदत संपुष्टात आली असताना अनधिकृत बांधकाम धारकांनी फारसा प्रतिसाद दिला नाही. विशेष म्हणजे या अभियानाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी महापालिकेने पुरेशी जनजागृती केली असती तर महापालिकेच्या तिजोरीत सुमारे २ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, असे झाले नाही.

या आवाहनाचा फज्जा
महापालिका क्षेतमातील सर्व नागरिकांनी महाराष्ट्र
 शासनाच्या ‘प्रशमित संरचना अभियान’ या संधीचा लाभ घ्यावा, अभियानांतर्गत नागरिकांनी ७ आॅक्टोबर २०१७ पासून सहा महिन्यांच्या आत अर्थात ६ एप्रिल २०१८ पर्यत अर्ज ससंनर विभाग व संबंधित झोन कार्यालयामध्ये सादर करावा. त्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अर्जाचा विचार सदर अभियान अंतर्गत करण्यात येणार नाही. असे आवाहन आयुक्त हेमंत पवार यांनी केले होते.