हुंडा मुलांना घ्यायचा असतो की, मुलांच्या आईवडिलांना?

असाईनमेंट पान २ ची लिड

अमरावती : हुंडा घेतला किंवा दिल्यास पदवी रद्द करण्याचा निर्णय केरळमधील विद्यापीठाने घेतला आहे. प्रत्यक्षात हुंडा मुलांना हवा असतो की, मुलांच्या आईवडिलांना, मुलींना द्यायचा असतो, की मुलींच्या आईवडिलांना, यातील सीमारेषा धूसर आहे. आजही हुंड्यासाठी छळ झाल्याची शेकडो, हजारो तक्रारी पोलीस ठाण्यात नोंद होतात. मात्र, त्यातून संसार तुटण्याखेरीज फारसे हशील होत नसल्याचे वास्तव आहे.

‘हुंडा’ हा विषय रूढार्थाने चावून चोथा झालेला विषय. आजही समाजातील सर्व थरांमध्ये या समस्येबद्दल कमालीची उदासीनता दिसून येते. ही समस्या स्वातंत्र्यानंतर अधिक ज्वलंत बनून त्याची परिणिती जरी हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात झाली असली तरीदेखील हुंडाबळीची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. मुळात आपला समाज पुरुषप्रधान. म्हणजेच महिलांना दुय्यम स्थान! त्यामुळे महिलांना सर्वाधिक झळ पोहोचविणाऱ्या समस्येकडे, मग त्या समस्येची सामाजिक व्याप्ती कितीही असो, दुर्लक्ष होत असल्याचे जळजळीत वास्तव आहे.

////////////////

काय आहे हुंडाविरोधी कायदा?

हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ च्या कलम ३ अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल किमान पाच वर्षे कारावासाची आणि कमीत कमी १५ हजार अथवा अशा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी अधिक असेल, तितक्या रकमेची दंडाची शिक्षेत तरतूद आहे. कलम ४ अन्वये कोणत्याही व्यक्तीने हुंडा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे मागितल्यास त्यास कमीत कमी ६ महिने परंतु २ वर्षांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि १० हजार रुपयांपर्यंत असू शकेल इतकी दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

///////////////