शासनाच्या निषेधार्थ डॉक्टरांचा उपवास
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 2, 2017 11:04 PM2017-10-02T23:04:57+5:302017-10-02T23:05:23+5:30
इंडियन मेडिकल असोसिएशनमधील डॉक्टरांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी सोमवारी आयएमए हॉलसमोर सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंत उपवास आंदोलन केले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : इंडियन मेडिकल असोसिएशनमधील डॉक्टरांनी त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या शासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी सोमवारी आयएमए हॉलसमोर सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंत उपवास आंदोलन केले. शासन धोरणाच्या निषेधार्थ हे आंदोलन करण्यात आले. यात शेकडो डॉक्टरांनी सहभाग नोंदविला.
‘आयएमए’द्वारे विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी वारंवार आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले जात आहे. सत्याग्रह, सॉलिडॅटरी, नो टू नेक्स्ट, काळा दिवस, दिल्ली चलो, असे विविध आंदोलन आजपर्यंत करण्यात आलेत. डॉक्टरांच्या मात्र, या मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. शासनाच्या निष्क्रिय धोरणाचा निषेध करण्यासाठी सोमवारी डॉक्टरांनी सूर्यादय ते सूर्यास्तापर्यंत उपवास केला. या आंदोलनाचे नेतृत्व अध्यक्ष बी.आर.देशमुख, उपाध्यक्ष वसंत लुंगे यांनी केले. यावेळी वरिष्ठ सदस्य पीडीएमसीचे अधिष्ठाता पद्माकर सोमवंशी, अशोक लांडे, दिनेश वाघाडे, आशिष साबू, पंकज घुंडियाल, भारती लुंगे, नीरज मुरके, अलका कुथे, शामसुंदर सोनी, दिनेश ठाकरे, मनोज गुप्ता, श्रीगोपाल राठी, नितीन राठी, गोपाल बेलोकार, जनसंपर्क अधिकारी संदीप दानखेडे यांच्यासह आयएमएचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. उपोषणानंतर डॉक्टरांनी आमसभा घेऊन ठराव पारित केला. त्यामध्ये विविध मागण्यांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आहेत डॉक्टरांच्या मागण्या
डॉक्टरांवर सतत होणाºया हल्ल्यांविरूद्ध कठोर सार्वत्रिक कायदा लागू करण्यात यावा, वैद्यकीय निष्काळजीपणा व कारकुनी त्रुटीसाठी फौजदारी खटले दाखल करणे बंद करा, एक औषध-एक कंपनी, एक किमंत हे धोरण लागू करा, सहा आठवड्यांत आंतर-मंत्रिस्तरीय समितीच्या शिफारशी लागू करा, नॅशनल मेडिकल कमिशन लागू न करता अस्तित्वात असलेल्या आयएमसीमध्ये सुधारणा करा, उपचार आणि नियंत्रणांमध्ये व्यावसायिक स्वायत्तता द्यावी, एमबीबीएस पदवीधरांना सेवा करण्यासाठी सक्षम करा, डॉक्टर आणि वैद्यकीय संस्थांची एक खिडकी नोंंदणी, नीट परीक्षेकरिता नियमांमध्ये सवलत द्यावी आदी मागण्या आयएमएने शासनाकडे रेटून धरल्या आहेत.