आयकर भरता? केंद्राची मदत नाही

गजानन मोहोड । लोकमत न्यूज नेटवर्क अमरावती : तुम्ही जर मागील वर्षी आयकर भरला असेल, तर केंद्र शासनाद्वारे यंदाच्या ...

ठळक मुद्देजाचक नियम : ही तर शेतकऱ्यांची थट्टाच

गजानन मोहोड ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : तुम्ही जर मागील वर्षी आयकर भरला असेल, तर केंद्र शासनाद्वारे यंदाच्या बजेटपासून दरवर्षी दिल्या जाणाऱ्या सहा हजारांच्या मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहात. यांसह अनेक जाचक अटी लादल्याने प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत सन्मान होत आहे की अवमान, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे.
शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएमकिसान) योजना सुरू करण्याची घोषणा शुक्रवारी हंगामी केंद्रीय वित्तमंत्री पीयूष गोयल यांनी बजेटमध्ये केली. यानुसार अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटूंबाला प्रतिवर्ष सहा हजार एवढे अर्थसाहाय्य तीन टप्प्यांमध्ये उपलब्ध केले जाणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांनी सोमवारी उशिरा निर्देश जारी केलेत.
योजनेची अंमलबजावणी युद्धस्तरावर होण्यासाठी ५ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. यानुसार गावनिहाय खातेदारांची संगणकीकृत यादी ई-फेरफार प्रणालीमधून तयार करण्यात येणार आहे. यामध्ये वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हा समितीने पात्र केलेल्या शेतकरी कुटुंबांचादेखील समावेश करण्यात येईल. कृषी गणनेसाठी उपलब्ध असलेली जिल्हास्तरीय माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध आहे तसेच नैसर्गीक आपत्तीचा निधी वाटपाची कार्यवाही सध्या क्षेत्रिय स्तरावर सुरू आहे. त्याचा उपयोग माहिती अद्ययावत करण्यासाठी केला जाणार आहे. प्रथम तलाठ्याद्वारा खातेदारांचे कुटुंबनिहाय वर्गीकरण केले जाईल. त्यानंतर ज्या कुटुंबांचे सर्व ठिकाणचे मिळून लागवडीलायक धारणक्षेत्र दोन हेक्टरपर्यंत आहे, त्यांची यादी करण्यात येईल. या यादीतील लाभार्थी अपात्रेचा निर्णय ग्रामस्तरीय समिती घेईल. ही यादी गावात प्रसिद्ध होणार आहे. तालुकास्तरावर प्राप्त गावनिहाय कुटुंब यादीचे तहसीलदार, बीडीओ व तालुका कृषी अधिकारी यांच्याद्वारा गावांचे वाटप करून रॅण्डमली यादीची दोन टक्के तपासणी करण्यात येणार आहे. एसडीओंद्वारा एक टक्का यादीची तपासणी होईल व त्यानंतर याद्या संबंधित पोर्टलवर अपलोड केल्या जातील.
मंगळवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी योजनेसंदर्भात व्हीसीद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधून कालबद्ध कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबाजवणी व योजनेचे काम मिशन मोडवर करण्याचे आदेश दिले.
२६ फेब्रुवारीपर्यंत कालबद्ध कार्यक्रम
तलाठी, कृषिसहायक, ग्रामसेवक, मंडळ अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांना ६ फेब्रुवारीला प्रशिक्षण, गावनिहाय पात्र शेतकºयांची यादी तयार करणे ७ ते १० फेब्रुवारी, कुटुंबनिहाय वर्गीकरण १० ते १२ फेब्रुवारी, संगणकीकृत माहितीचे संकलन ७ ते १५ फेब्रुवारी, यादीमध्ये दुरूस्ती २० ते २१ फेब्रुवारी तसेच २२ ते २६ फेब्रुवारीपर्यंत तालुकास्तरीय समितीद्वारे संगणकीकृत माहिती केंद्र शासनाच्या संकेत स्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहे.
गाव, तालुका, जिल्हास्तरावर समिती
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली सीईओ, एसएओ, आरडीसी, डीडीआर, एलडीएम व डिस्ट्रिक्ट डोमेन एक्स्पर्टची समिती राहील. तालुकास्तरावर एसडीएच्या अध्यक्षतेखाली एसडीओ (कृषी), तहसीलदार, बीडीओ, एआर यांची समिती, तर गावस्तरावर तलाठ्याच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसेवक, कृषिसहायक तसेच विकास सोसायट्यांचे सचिव असलेली समिती अंमलबजावणीसाठी राहणार आहे.
आधार, मोबाईल, बँक खाते क्रमांक महत्त्वाचा
प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेसाठी शेतकऱ्यांचा आधार, मोबाइल व बँक खाते क्रमांक अचूक असणे महत्त्वाचे आहे. गावपातळीवरील ही माहिती संकलित करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकांची राहणार आहे. या कामी त्यांना ग्रामसेवक व कृषिसहायक पूर्ण सहकार्य करणार आहेत. सामाईक खातेदारांपैकी एकाला स्वयंघोषणापत्र द्यावे लागणार आहे.

केंद्राच्या या मदतीसाठी संवैधानिक पदधारणा केलेले आजी-माजी व्यक्ती, आजी-माजी लोकसभा व राज्यसभेचे खासदार, आजी-माजी मंत्री, आमदार, महापौर, आजी-माजी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अपात्र आहेत.

केंद्र व राज्य शासन तसेच अंगीकृत निमशासकीय संस्थांचे अधिकारी, कर्मचारी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे चतुर्र्थश्रेणी कर्मचारी सोडून सर्व अधिकारी व कर्मचारी अपात्र राहणार आहेत.

दहा हजारांपेक्षा ज्यांना कमी निवृत्तिवेतन आहे, अशा व्यक्ती पात्र, तर डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वाास्तुशास्त्रज्ञ व ज्यांनी मागील वर्षी आयकर भरला, त्या सर्व व्यक्ती केंद्राच्या मदतीसाठी अपात्र ठरणार आहेत.