पाणीटंचाईच्या कामात कुचराई नकोच

जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची सभा विविध विषयाला अनुसरून बुधवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सभेत संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण करून त्यांच्याकडून ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई व जलसंधारणाच्या कामाचा आढावा सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : जलव्यवस्थापन समिती सभेत अध्यक्षांची सुनावले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : ग्रामीण भागातील पाणी टंचाईची समस्या निकाली काढण्याच्या कामात पाणीपुरवठा विभागाकडून कुठलीही कुचराई होता कामा नये, अशी ताकीद अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी ६ मे रोजी पार पडलेल्या जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समिती सभेत अधिकाऱ्यांना दिली.
जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन समितीची सभा विविध विषयाला अनुसरून बुधवारी जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या दालनात सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सभेत संबंधित अधिकाऱ्यांना पाचारण करून त्यांच्याकडून ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई व जलसंधारणाच्या कामाचा आढावा सभेत घेण्यात आला. सभेला जलव्यवस्थापन समितीचे सभापती तथा अध्यक्ष बबलू देशमुख, उपाध्यक्ष विठ्ठल चव्हाण, आरोग्य सभापती बाळासाहेब हिंगणीकर, समाजकल्याण सभापती दयाराम काळे, अतिरिक्त सीईओ विनय ठमके, पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावळकर, जलसंधारण अधिकारी प्रमोद तलवारे, मजिप्राचे कार्यकारी अभियंता सुरेश कोपुलवार आदी उपस्थित होते. सध्या ग्रामीण भागात १० ठिकाणी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. यामध्ये नऊ टॅकर चिखलदरा तालुक्यात, तर १ टँकर अचलपूर तालुक्यातील पथ्रोट या गावात सुरू आहे. याशिवाय दर्यापूर तालुक्यातही पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत असल्याने अध्यक्षांनी मजीप्रा अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावत तात्काळ उपाययोजना करण्याचे आदेश दिलेत. याशिवाय मागील पाच वर्षांपासून सतत मेळघाटातील काही गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा केला जात असल्याने या गावांना पाणी पुरवठ्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी नवीन योजना तयार करण्याचा ठराव जलव्यवस्थापन समितीने पारित केला आहे. यासोबतच चंद्रभागा व शहानूर प्रकल्पातून मेळघाटातील धरणालगत असलेल्या गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवीन योजना मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सभापती दयाराम काळे यांनी मांडला. हा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय जलसंधारण विभागाकडून सध्या किती तलावांमध्ये पाणीसाठा आहे, कुठे पाणी अडविण्यासाठी पाट्या टाकण्यात आल्या व आताची परिस्थिती यावर झालेला खर्च याची विस्तृत माहिती सादर करण्याचे आदेश अध्यक्षांनी जलसंधारण अधिकाऱ्यांना दिले. पाणीटंचाईची समस्या ज्याही गावात निर्माण होईल, तेथे तातडीने उपाययोजना कराव्यात. यात वेळकाढू धोरण कदापिही सहन केले जाणार नाही, असा दम अध्यक्षांनी सभेत भरला. याप्रसंगी इतरही विषयांवर चर्चा करण्यात आली.